सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी; मंत्रिमंडळाचा निर्णय
महानगरपलिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास, त्या व्यक्तीला पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले जाणार आहे. संबंधित कायद्यांमध्ये तशी सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
बोगस जात प्रमाणपत्रे देऊन आरक्षित जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्यांस प्रतिबंध करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता. महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीयांच्या आरक्षित प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीस उमेदवारी अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असले तरी अशी प्रमाणपत्रे वेळेवर मिळत नाहीत, त्यामुळे निवडणूक लढण्यापासून वंचित राहावे लागते, अशा सर्वच राजकीय पक्षांच्या तक्रारी होत्या. त्याची दखल घेऊन सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे हमीपत्र घेऊन आरक्षित जागेवर निवडणूक लढविण्यास मुभा देणारा निर्णय एप्रिल २०१५ मध्ये घेण्यात आला. परंतु निवडणुकानंतर बोगस जातप्रमाणपत्रांबाबत किंवा जात वैधता प्रमाणपत्रांबाबत मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी येऊ लागल्या. त्यामुळे एकूणच बोगस जात प्रमाणपत्रे देऊन निवडणूक लढविणाऱ्यांना पायबंद घालण्यासाठी कायद्यामध्ये तशी सुधारणा करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले होते.
कायद्यांत बदल करणार
महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवाराचे जात प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्याचे नगसेवक पद तर रद्द होणारच, परंतु पुढे सहा वर्षे त्याला निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले जाणार आहे. त्यानुसार तशी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.