मुंबई : गेल्या किमान दहा वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडलेल्या मलजल प्रक्रिया केंद्रांच्या उभारणीत अडथळे येतच आहेत. वरळी, वांद्रे, मालाड, घाटकोपर, धारावी, भांडुप, आणि वेसावे या सात ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी अखेर आता निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या प्रकल्पाचा खर्च गेल्या दोन वर्षांत पाच हजार रुपयांनी वाढून २६ हजार कोटींवर गेला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात संगनमत करून कंत्राटदारांना कामे दिली जाणार असल्याचा आरोप करीत काँग्रेसने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. मुंबई महापालिका शहरात एकूण सात ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून ती रद्द करण्यात आली होती. गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना स्वत: निविदा प्रक्रियेच्या प्रगतीवर देखरेख करण्याचे व वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार या सर्व केंद्रांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून त्याची संपूर्ण माहिती नुकतीच पालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवली होती. त्यानंतर ३१ मेपर्यंत कंत्राटदार नियुक्तीचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिदिन एकूण २,४६४ दशलक्ष लीटर क्षमतेने मलजलावर प्रक्रिया होऊन त्याचा पुनर्वापर शक्य होणार आहे. मात्र आता या प्रकरणात काँग्रेसने आरोप केले असून प्रकल्प खर्चात गेल्या दोन वर्षांत पाच हजार कोटींची वाढ झाल्याबद्दल आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी दिली. धारावी केंद्रासाठी ३, वांद्रे केंद्रासाठी ३, वेसावे केंद्रासाठी ४, घाटकोपर केंद्रासाठी ३, वरळी केंद्रासाठी २, मालाड केंद्रासाठी २ आणि भांडूप केंद्रासाठी ७ याप्रमाणे निविदांना प्रतिसाद प्राप्त झाला आहे. या सातही मलजल प्रक्रिया केंद्रांची निविदा प्रक्रियेची सविस्तर माहिती आणि सातही केंद्रांसाठी प्राप्त लघुत्तम निविदेबाबतचा तपशील हे शपथपत्र स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयासमोर पालिका आयुक्तांनी मंजुरीसाठी सादर केले. मात्र प्रशासनाने या सात केंद्रांसाठी आलेल्या दोन क्रमांकाच्या व तिसऱ्या क्रमांकाच्या कंत्राटदारांची नावे का जाहीर केली नाहीत असा सवाल राजा यांनी केला आहे. तसेच ही कंत्राटे काही ठरावीक कंत्राटदारांनी आपापसात वाटून घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. भांडूप, घाटकोपर, धारावी येथील प्रकल्पासाठी २५ ते ५० टक्के कमी दराने काम करण्यास कंत्राटदार पुढे आले आहेत. म्हणजे पालिकेचा अंदाजित खर्च चुकलेला आहे, ही निविदा प्रकिया पारदर्शक नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी हस्तक्षेप करून चौकशी करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
