तांत्रिक आराखड्यातील रचनेत बदल झाल्यामुळे सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लगाराच्या खर्चात पाचव्यांदा सात कोटी रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी, सल्लागाराचे मुळ शुल्क ३५ कोटी रुपयांवरून वाढून ८५ कोटींवर पोहोचले आहे. दरम्यान, २०१७ ते २०२३ या सहा वर्षांत तब्बल ५० कोटी रुपयांनी हे शुल्क वाढले आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई: बेशुद्ध झालेल्या पत्नीने डोळे उघडले अन् पती गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसला, नेमकं काय घडलं?
मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी, तसेच नरिमन पॉइंट परिसरातून पश्चिम उपनगरांमध्ये झटपच पोहोचता यावे यासाठी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला. महानगरपालिकेचा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात मरिन ड्राईव्ह ते वरळीदरम्यान सुमारे १० किमी लांबीच्या सागरी किनारा मार्गाचे काम हाती घेण्यात आले. आतापर्यं प्रकल्पाचे ७८.८४ टक्के काम पूर्ण झाले असून डिसेंबर २०२३ पर्यंत सागरी किनारा मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे महानगरपालिका प्रशासनाचे नियोजन आहे. या प्रकल्पासाठी हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनी-एचडीसी, लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो या कंपनीला काम देण्यात आले असून मे. एईकॉम एशिया कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी २३ जानेवारी २०१७ रोजी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली असून त्यावेळी मूळ कंत्राट ३४ कोटी ९२ लाख रुपयांचे होते. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत प्रकल्पाच्या कामात विविध बदल करण्यात आले. परिणामी, प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये वारंवार वाढ होत गेली. गेल्या दोन वर्षांपासून वरळी येथील मच्छिमार बोटींच्या प्रवेश मार्गाबाबतचा वाद मिटला असून बोटींच्या मार्गातील दोन खांबांमधील अंतर ६० मीटरऐवजी १२० मीटर करण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>> गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी; प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा त्रास होऊ नये म्हणून निर्णय
या प्रकल्पांतर्गत वरळीच्या समुद्रातील दोन खांबांमधील अंतर वाढविण्याचे अतिरिक्त काम करावे लागणार असून या कामाचा अनुभव असलेल्या तज्ज्ञांचा गट नेमून सल्लागाराला काम करावे लागत आहे. तज्ज्ञांच्या गटात संरचना तज्ज्ञ, सुरक्षा तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. हे तज्ज्ञ वेळोवेळी कामाच्या ठिकाणाला भेट देणार आहेत. कामातील बदलामुळे सल्लागाराने ८ कोटी ५ लाख रुपये इतके वाढीव शुल्क प्रस्ताविले होते. सल्लागाराशी केलेल्या वाटाघाटीनंतर ७ कोटी २१ लाख रुपये इतके शुल्क देण्याची शिफारस करण्यात आली. शुल्क वाढीच्या या प्रस्तावाला पालिका प्रशासनाकडून मंजुरीदेखील मिळाली आहे.
यापूर्वी वाढलेले सल्लागार शुल्क
मूळ कंत्राट : ३४ कोटी ९२ लाख ३२ हजार
पहिली वाढ : ५ कोटी ९१ लाख २९ हजार
दुसरी वाढ : ५ कोटी २२ लाख ५ हजार
तिसरी वाढ : ४ कोटी ५२ लाख ६५ हजार
चौथी वाढ : २७ कोटी ९५ लाख
पाचवी वाढ : ७ कोटी २१ लाख एकूण वाढ : ५० कोटी ७२ लाख
