पालिकेची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून कामगारांच्या सुरक्षेबाबत हेळसांड होत असल्याबद्दल नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरत पालिकेने सुरक्षा विभागाच्या स्थापनेची मागणी केली. कंत्राटदाराबरोबरच पालिका अधिकाऱ्यांनाही नगरसेवकांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. मात्र ढिम्म प्रशासनाकडून या मुद्दय़ावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांवर तोफ डागली. अखेर याविषयी अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिल्याने या विषयाला पूर्णविराम मिळाला.‘लोकसत्ता’च्या मंगळवारच्या अंकामध्ये ‘त्यांना कुणीच वाली नाही!’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तामध्ये सुरक्षितता, आवश्यक मूलभूत सोयी आणि साधनांपासून वंचित असलेल्या कामगारांच्या व्यथेला वाट मोकळी करण्यात आली होती. कामे करताना मृत्युमुखी पडणाऱ्या कामगारांच्या हातावर दीडक्या टेकवून कंत्राटदार मोकळे होत असल्याच्या प्रकरणावरही या वृत्तात प्रकाशझोत टाकण्यात आला होता. स्थायी समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत शिक्षण समिती अध्यक्ष विनोद शेलार यांनी या विषयाला वाचा फोडली. कामगारांच्या सुरक्षेची सर्व जबाबदारी कंत्राटदारांवर टाकण्यात येते. परंतु कामगारांना साधे हातमोजे, बूट, हेल्मेटही दिले जात नाही. मूलभूत सुविधाही त्यांना मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत काम करताना अपघात घडतात आणि कामगारांना प्राण गमवावे लागतात. कामगारांना सुविधा आहेत की नाहीत याची पाहणी करण्याची जबाबदारी पालिका अधिकाऱ्यांची आहे. परंतु तेही याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे अपघात घडल्यानंतर केवळ कंत्राटदारांवरच नव्हे, तर पालिका अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी शेलार यांनी केली. कामांच्या ठिकाणी अपघात घडू नयेत यासाठी सुरक्षा विभागा सुरू करावा आणि त्यासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षत कर्मचारी सज्ज ठेवावेत, कामगारांशी निगडित सुरक्षेच्या आवश्यक त्या उपाययोजनाकरण्यात येतात की नाही यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी या कर्मचाऱ्यांवर सोपवावी, असेही ते म्हणाले. कंत्राटदाराविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मनोज कोटक यांनी केली. तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर, सभागृह नेता तृष्णा विश्वासराव, धनंजय पिसाळ रमेश कोरगावकर आदींनी प्रशासन आणि कंत्राटदारावर टीकास्र सोडले.कंत्राटदाराने योग्य ती काळजी घेतली नसेल तर कायद्यानुसार त्याच्यावर कारवाई करता येते. सर्व बाबी तपासून पाहून कारवाई केली जाईल, असे उत्तर अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी दिले. मात्र या उत्तराने नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. शेवटी या प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन अडतानी यांनी दिल्यानंतर या विषयावर पडदा पडला.
