मुंबई : कृत्रिम मातृत्त्व (सरोगसी) कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याने ‘सरोगसी’ची प्रक्रिया थांबवण्यात आलेल्या दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेऊन त्यावर बुधवारी सुनावणी ठेवली आहे. कायद्यातील सुधारणेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या परवानगीविना प्रक्रिया करणार नसल्याची भूमिका मुंबईतील रुग्णालयाने घेतल्याने या दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या दाम्पत्याची याचिका मंगळवारी सादर करण्यात आली. त्यावेळी मुंबईतील रुग्णालयात संवर्धन करण्यात आलेले या दाम्पत्याचे फलित भ्रूण अन्य प्रजनन केंद्रात हलवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर नवीन कायद्यातील तरतुदी गुंतागुंतीच्या आहेत, असे सांगून रुग्णालयातर्फे याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला. न्यायालयाने मात्र याचिकेवर बुधवारीच सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. प्रकरण काय? या जोडप्याचे फलित भ्रूण रुग्णालयाने ‘सरोगसी’साठी जतन केले होते. त्यानंतर ‘सरोगसी’बाबतचा सुधारित कायदा लागू झाला. नवीन कायद्यानुसार, ‘सरोगसी’ पूर्णपणे परोपकारी असल्याशिवाय त्याला मान्यता देता येणार नाही. याशिवाय केवळ विवाहित आणि स्वत:चे मूल असलेल्या नातेवाईक महिलेलाच कृत्रिम मातृत्त्व करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे रुग्णालयाने ‘सरोगसी’ची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता असल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांची ‘सरोगसी’ची प्रक्रिया थांबवली आहे, असे दाम्पत्याने याचिकेत म्हटले आहे.
