मुंबई : गेल्या नोंव्हेंबर महिन्यात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत सहा वाजल्यानंतर सुमारे ७५ लाख मतदारांनी मतदान केले. परंतु, प्रत्यक्ष मतदान आणि मिळालेली मते यात तफावत असल्याचा दावा करून ही निवडणूक रद्दबातल घोषित करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयोग आणि राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना नोटीस बजावली व याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
विक्रोळीस्थित चेतन अहिरे यांनी ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी मतदानाच्या दिवशी शेवटच्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात मतदान झाल्याची विशेषकरून मतदान संपल्यावर सायंकाळी सहानंतर योग्य त्या चिठ्ठीशिवाय मतदान केले गेल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर, प्रत्यक्ष मतदान आणि मिळालेल्या मतांच्या संख्येत तफावत असल्याचा दावा कशाच्या आधारे याचिकाकर्ते करत आहेत, अशी विचारणा न्यायमूर्ती गडकरी यांनी केली. त्यावेळी, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यानी माहितीच्या अधिकारांतर्गत ही माहिती दिल्याचा दावा आंबेडकर यांनी केला. आंबेडकर यांचा थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयोग आणि राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना नोटीस बजावली. तसेच, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करून याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.
याचिकाकर्त्याने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीला याचिकेद्वारे आव्हान देऊन निवडणूक रद्दबातल करण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत, या निवडणुकीच्या शेवटच्या काही मिनिटांत आणि मतदानाच्या अधिकृत वेळेनंतरही मतदानाच्या प्रमाणापेक्षा जास्त मतदान झाल्याबाबत संशय उपस्थित करण्यात आला आहे. शिवाय, अधिकृत मतदानाच्या वेळेनंतर उपस्थित असलेल्या मतदारांना वाटण्यात आलेले पूर्व-क्रमांकित टोकन उघड न करणे, निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर या विसंगतींबद्दल तपशीलवार माहिती जाहीर न करणे आणि संबंधित माहिती नसल्याची लेखी स्पष्ट करण्याचा मुद्दाही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, या बाबींमुळे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे (ईव्हीएम) घेतल्या जाणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेची सुरक्षितता, अचूकता, विश्वासार्हता आणि पडताळणीबाबत गंभीर शंका निर्माण होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे दावे काय ?
मतदानाच्या शेवटच्या मिनिटांत आणि नंतरच्या तासांत अंदाजे ७५,००,००० पेक्षा जास्त मते टाकण्यात आली. तथापि, या मतांची नोंद किंवा सत्यता पडताळण्याची कोणतीही पारदर्शक प्रणाली प्रदान करण्यात आलेली नाही. ९५ मतदारसंघांमध्ये आणि त्याच्या आसपासच्या मतदारसंघांमध्ये झालेले मतदान आणि निकालाच्या वेळी मिळालेली मते यांच्यात तफावत दिसून आली. मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून ते मतदानाची वेळ संपेपर्यंत सुमारे ६.८०% मतदारांनी मतदान केल्याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले. प्रत्यक्ष मतदान आणि मिळालेल्या मतांमध्ये तफावत आढळून आल्यास संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्याने निकाल जाहीर करू नये, असा नियम आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही ही बाब निदर्शनास आणून देण्याचे कायद्याने म्हटले आहे. परंतु, या सगळ्या प्रक्रियांना बगल देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
