मुंबई : महायुती सरकारच्या शपथविधीच्या दिवशीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची खऱ्या अर्थाने चिंता मिटली आहे. उपमुख्यमंत्री पद तर मिळालेच पण अजित पवारांशी संबंधित कारखान्याच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याचा आदेश दिल्लीतील लवादाने रद्द केल्याने त्यांना दुहेरी लाभ झाला. पहाटेच्या शपथविधीनंतर सिंचन घोटाळ्यात अभय तर महायुती सरकारमधील शपथविधीच्या दिवशीच शेकडो कोटीच्या मालमत्तेवरील टाच उठली आहे. यावरून विरोधकांनी टीका केली आहे.
अजित पवार विरोधी पक्षात असताना सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर साखर कारखान्याची मालमत्ता लिलावात खरेदी करण्यावरून ईडी व प्राप्तिकर विभागाने कारवाई केली होती. अजित पवार यांच्या भगिनींच्या निवासस्थानी तीन दिवस छापे पडले होते. जरंडेश्वर साखर कारखान्याची मालमत्ता अजित पवार यांच्या नातेवाईकांनी खरेदी केल्याचा आरोप झाला होता. त्या दृष्टीने ईडी व अन्य यंत्रणांनी तपास केला होता. लिलावात हा कारखाना ताब्यात घेणाऱ्या कंपनीने बेनामी कंपन्यांच्या माध्यमातून पैसे उभे केल्याच आरोप झाला होता. अजित पवार यांचे जवळचे नातेवाईक , त्यांच्या निकटवर्तीयांशी संबंधितांकडून हा कारखाना चालविण्यास घेण्यात आला होता. तसेच अजित पवार हे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक असताना कारखाना चालविणाऱ्या कंपनीला सुमारे ७०० कोटींचे कर्ज मंजूर झाले होते याकडे केंद्रीय यंत्रणांनी लक्ष वेधले होते. जरंडेश्वर साखर कारखान्याची मालमत्ता खरेदी केलेल्या कंपनीशी अजित पवार व त्यांच्या कुटुंबीयांचा थेट संबंध असल्याचे ईडीला आढळले होते.
लवादाचे निरीक्षण काय?
अजित पवार, पत्नी सुनेत्रा आणि पुत्र पार्थ यांनी मालमत्ता खरेदीसाठी बेनामी व्यवहार केल्याचा आरोप झाला होता. यातूनच पुढे जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या मालमत्तेवर आयकर विभागाने टाच आणली होती. या विरोधात दाखल झालेल्या अपिलावर ‘दी स्मगलर्स अॅण्ड फॉरेन एक्सचेंज मॅन्यूप्लेटर्स’ कायद्याअंतर्गत लवादाने टाच आणण्याचा आदेश रद्द केला आहे. केंद्रीय यंत्रणेने दाखल केलेले अपील लवादाने फेटाळून लावले. अजित पवार, सुनेत्रा पवार वा पार्थ पवार यांनी कथित बेनामी मालमत्ता खरेदीसाठी पैसे पुरविल्याचा फिर्यादी पक्ष पुरावा सादर करू शकलेले नाही, असे लवादाने निरीक्षण नोंदविले आहे.
एक हजार कोटींची मालमत्ता मोकळी
लवादाच्या निर्णयामुळे अजित पवार व त्यांच्या कुटुंबीयांची सुमारे एक हजार कोटींची मालमत्ता आता मोकळी झाली आहे. भाजपबरोबर गेल्यानेच अजित पवार यांना हजार कोटींची मालमत्ता पुन्हा मिळाली असल्याचा आरोप या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला आहे. पहाटेच्या शपथविधीनंतर सुमारे ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलासा दिला होता. ५ डिसेंबर रोजी अजितदादांनी पुन्हा उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्याच दिवशी दिल्लीतील लवादाने अजित पवारांशी संबंधितांच्या मालमत्तेवर आणलेली टाच उठविण्यात आली आहे. यापूर्वी केंद्रीय यंत्रणांनी राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांचीही जप्त केलेली मालमत्ता परत केली होती.
हेही वाचा >>>देशातील ६० जिल्हे नक्षलमुक्त ? जाणून घ्या, देशातील नक्षलवादाची स्थिती
निर्णयावर टीका
●आयकर विभागाने जप्त केलेली अजित पवारांची एक हजार कोटींची संपत्ती परत करून ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका सोयीची आहे, हेच सिद्ध होते.
●भाजपबरोबर असलेल्या नेत्यांच्या भ्रष्ट कारभारावर पांघरूण घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
●शिवसेनेचे संजय राऊत म्हणाले की, मी दादांचे अभिनंदन करतो, ते अस्वस्थ, तणावाखाली होते. हजारो कोटींची संपत्ती जप्त केल्यामुळे त्यांना राष्ट्रवादी सोडावी लागली. वडिलांसमान काकांच्या पाठीत खंजीर खुपसावा लागला. आता त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य दिसेल.
मी इतकी वर्षे विरोधकांबरोबर होतो. तेव्हा चांगला होतो. मी भ्रष्टाचारी असतो तर ‘मविआ’ने माझ्याबरोबर काम केले नसते. न्यायालयाचा निकाल एका दिवसात आलेला नाही. अपिलाची प्रक्रिया गेले अनेक दिवस सुरू होती. आयकर विभागाच्या अपिलीय न्यायाधिकरणाने न्याय दिला. – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
