मुंबई : मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याच्या उद्दीष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार आणि राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाने काहीच केले नसल्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फटकारले. तसेच प्राधिकरणाच्या आतापर्यंतच्या आणि पुढील वर्षांच्या उपक्रमांसह, निधीबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले. मानसोपचारतज्ज्ञ हरीश शेट्टी यांनी वकील प्रणती मेहरा यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून २०१७ सालचा मानसिक आरोग्य सेवा कायदा महाराष्ट्रात लागू करावा आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे.या कायद्याच्या उद्दीष्टांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाच्या १६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीचा इतिवृत्तांत सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारला दिले होते. सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी शुक्रवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी प्राधिकरणाच्या बैठकीचा इतिवृत्तांत न्यायालयात सादर केला. तो वाचल्यानंतर न्यायालयाने सरकार आणि प्राधिकरणाने कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी काहीच केले नसल्याचे ताशेरे ओढले. हेही वाचा: Mumbai Fire : मालाड परिसरात इमारतीला भीषण आग; बचावासाठी तरुणीची बाल्कणीतून उडी कायद्यानुसार, प्राधिकरणाने वर्षातून किमान चार वेळा बैठक घेणे अपेक्षित आहे. असे असताना प्राधिकरण ऑगस्टमध्ये स्थापन करण्यात आले व त्याची पहिली बैठक सप्टेंबरमध्ये घेण्यात आल्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले. त्याचप्रमाणे राज्य प्राधिकरणाने राज्यातील मानसिक आरोग्य आस्थापनांची नोंदणी आणि पर्यवेक्षण, त्यांच्यासाठी निकष ठरवणे आणि प्राधिकरणातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवांबाबत येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करणे अपेक्षित आहेत. प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने प्राधिकरणातर्फे राबवले जाणाऱ्या कार्यक्रमांचा, आगामी वर्षातील उपक्रमांचा प्रस्ताव तयार करणे, लेखा विवरण मागवणे, केंद्रीय प्राधिकरणाद्वारे दिलेल्या निधीचा योग्य वापर करणे अपेक्षित आहे. हेही वाचा: संजय गायकवाडांची राऊतांना शिवीगाळ, उद्धव ठाकरेंची एका शब्दात प्रतिक्रिया; म्हणाले… मात्र १६ सप्टेंबरच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात यापैकी कशाचाही संदर्भ देण्यात आलेला नाही याबाबत न्यायालयाने ताशेरे ओढले.प्राधिकरणाचे दैनंदिन काम, उपक्रमांच्या निधीसाठी सप्टेंबर महिन्यात बँक खाते उघडण्यात आल्यावरूनही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने प्राधिकरणाच्या निधीची स्थापना कधी केली ? प्राधिकरणाच्या उपक्रमांसाठी बहाल करण्यात आलेला निधी पुरेसा आहे का ? अशी विचारणा करून त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
