मुंबई : राज्यात गेल्या ३६ तासांत म्युकरमायकोसिसच्या ८२ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची व रुग्णसंख्या सर्वाधिक असतानाही ‘अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी’ या इंजेक्शनचा केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला पुरेसा पुरवठा होत नसल्याची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच या इंजेक्शनअभावी म्युकरमायकोसिसच्या रूग्णाचा मृत्यू व्हायला नको, असेही न्यायालयाने यावेळी केंद्र सरकारला बजावले. काही राज्यांमध्ये म्युकरमायकोसिसच्या रूग्णांची संख्या कमी असतानाही ‘अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी’चा पुरवठा अधिक असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. नेमक्या कोणत्या निकषाच्या आधारे या इंजेक्शनचा पुरवठा केला जातो अशी विचारणा करत न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या याबाबतच्या धोरणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. एवढ्यावरच न थांबता अन्य राज्यांत म्युकरमायकोसिसचे किती रूग्ण आहेत, किती रूग्णांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे, याचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले. राज्यातील म्युकरमायकोसिसची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याची दखल घेत ‘अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी’च्या राज्यनिहाय पुरवठ्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्या वेळी हा तपशील केंद्र सरकारने सादर केला. म्युकरमायकोसिसचे राज्यात आतापर्यंत ६०० व गेल्या ३६ तासांत ८२ मृत्यू झाल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. राज्याला केंद्राकडून दिवसाला चार हजार ‘अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी’चा पुरवठा केला जातो. राज्यात सद्यस्थितीला पाच हजारांच्यावर म्युकरमायकोसिसचे रूग्ण असून त्या तुलनेत हा पुरवठा फारच अपुरा असल्याचेही कुंभकोणी यांनी सांगितले. तर उपचाराधीन रूग्णसंख्येच्या आधारे पुरवठा केला जात असल्याचा दावा केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला. ‘.तर ‘अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी’ तातडीने आयात करा’ ‘अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी’चे देशातील उत्पादन अपुरे असेल तर त्यावर अवलंबून न राहाता अन्य देशांतून या इंजेक्शनची तातडीने आयात करण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना न्यायालयाने केंद्र सरकारला के ली. औषधांच्या उपलब्धतेबाबत केंद्र व राज्य सरकारने ‘टास्क फोर्स’मार्फत नियमित समन्वय ठेवावा. करोनावरील टोसिलिझुमॅबचा पुरवठाही कमी का?, याविषयी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. रूग्णसंख्या कमी होत आहे म्हणून औषधउपलब्धता कमी पडू न देण्याचेही न्यायालयाने म्हटले. इंजेक्शन पुरवठ्यात तफावत. न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पुरवठ्यातही तफावत असल्यावर बोट ठेवले. दीव दमणमध्ये एकही उपचाराधीन रूग्ण नाही. परंतु केंद्र सरकारने ‘अ‍ॅम्फोटेरसीन-बी’च्या ५०० इंजेक्शनचा पुरवठा केला. दुसरीकडे त्रिपुरामध्ये एक उपचाराधीन रूग्ण असताना एकाही इंजेक्शनचा पुरवठा केला गेला नाही. मणिपूर आणि नागालँडमध्येही प्रत्येकी एक उपचाराधीन रूग्ण असताना त्यांना प्रत्येकी ५० इंजेक्शन उपलब्ध करण्यात आली. त्यामुळे कोणत्या निकषावर हा पुरवठा केला जातो, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच गरजेनुसार इंजेक्शनचा पुरवठा होण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले.
