पालघर येथे प्रवासी आणि रो-रो जेट्टीच्या बांधकामास न्यायालयाची परवानगी

खारफुटीच्या जागेवर विकासकामे करताना उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.

मुंबई : बोईसर औद्योगिक परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांच्या सोयीस्कर प्रवासासाठी तसेच केळवा समुद्रकिनारा परिसराच्या पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने सध्याच्या मच्छीमार जेट्टीजवळ दोन प्रवासी जेट्टी तसेच रो-रो जेट्टी बांधण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.

पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील परिसरात मोडणाऱ्या पालघरमधील केळवा आणि खारेकुरण येथे दोन प्रवासी जेटी आणि टेंभी खोडावे (खारवाडाश्री) येथे रो रो जेट्टी बांधण्यात येणार आहे. सागरी किनारा क्षेत्र नियमावली-१चा (सीआरझेड) अर्थ हा तिथे कोणत्याही बिकासकामाला परवानगी नाही, असा होत नाही. तसेच जेट्टीचे काम हे प्रतिबंधित श्रेणीत मोडत नाही. किंबहुना नियमन ठेवण्यासाठी ती उपयुक्त असल्याचे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या जेट्टींना परवानगी देताना नोंदवले.

२०११च्या सीआरझेड अधिसूचनेचा उद्देश केवळ पर्यावरणाचे रक्षण करणेच नाही, तर ते करताना शाश्वत विकासाला चालना देणे आणि किनारपट्टीलगतच्या गोष्टींचे नियमन करणे देखील आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

खारफुटीच्या जागेवर विकासकामे करताना उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. त्याचमुळे महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने उच्च न्यायालयात याचिका करत दोन प्रवासी जेट्टी आणि रो-रो जेट्टी बांधण्याची मागणी केली होती. प्रवासी जेट्टीसाठी खारफुटीची कत्तल करावी लागणार नसल्याचा तसेच या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या पर्यावरणीय परवानग्या घेण्यात आल्याचा दावाही बोर्डातर्फे करण्यात आला. मूळ याचिकाकर्त्यांनी याचिकेला विरोध केला नाही. परंतु विकास आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Court permission for construction of passenger and ro ro jetty at palghar akp

Next Story
न्यायालयाचा ‘अंतिम’ आदेश नसल्याने शालेय बसवर अद्याप कारवाईचा बडगा नाही
ताज्या बातम्या