मुंबई : पत्नीच्या कथित हत्येप्रकरणातून निर्दोष सुटका झाल्याने सात वर्षे तुरुंगात घालवलेल्या कालावधीतील वेतन देण्याची निवृत्त शिक्षकाची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली. काम नाही, तर वेतन नाही हा नियम या प्रकरणी लागू होत असल्याचे न्यायालयाने या शिक्षकाला दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. गंगाधर पुकळे यांना उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या हत्येप्रकरणी निर्दोष ठरवले असले तरी त्यांनी तुरूंगवासात असताना काम केलेले नाही, असे न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर याचिकाकर्त्यांने सात वर्षे तुरूंगात घालवली. या दरम्यान शाळा व्यवस्थापनाने त्यांना निलंबित केले नव्हते. परंतु याचिकाकर्त्यांने त्याची कर्तव्ये पार पाडलेली नाहीत. अशा स्थितीत याचिकाकर्ता वेतनासाठी नक्कीच पात्र ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी येथील रहिवासी असलेल्या याचिकाकर्त्यांची सप्टेंबर १९७९ मध्ये रयत शिक्षण संस्था संचालित शाळेत शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली होती. सेवेत असताना ५ जुलै २००६ रोजी पत्नीच्या हत्येच्या आरोपाखाली याचिकाकर्त्यांला अटक करण्यात आली आणि सप्टेंबर २००८ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. उच्च न्यायालयाने त्याचे अपील मान्य करून त्याची शिक्षा रद्द करेपर्यंत म्हणजे जुलै २०१५ पर्यंत याचिकाकर्ता तुरूंगातच होता. उच्च न्यायालयाने शिक्षा रद्द केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तुरूंगात घालवलेल्या सात वर्षांच्या कालावधीतील वेतन देण्याचे आदेश शाळा प्रशासनाला देण्याची मागणी केली. त्यातही अटकेच्या कारवाईच्या तारखेपासून सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या काळातील वेतन देण्याची प्रमुख मागणी याचिकाकर्त्यांने केली होती. शाळा प्रशासनाने आपल्यावर कोणतीही विभागीय कारवाई केली नाही. त्यामुळे सात वर्षे तुरुंगात असतानाच्या कालावधीतील पूर्ण वेतन आणि पदोन्नतीसारखे लाभ मिळण्यास आपण पात्र आहोत, असा दावा याचिकाकर्त्यांन केला होता. सरकारतर्फे मात्र या याचिकेला विरोध करण्यात आला. अटकेपासून याचिकाकर्ता तुरुंगात होता आणि ३१ जुलै २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने त्याला निर्दोष ठरवल्यानंतरच त्याची सुटका झाली होती. त्यामुळे या तुरुंगवासाच्या कालावधीतील वेतनास तो पात्र नाही, असा दावा सरकारने केला. न्यायालयानेही सरकारचा युक्तिवाद मान्य करून याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली. तथापि, याचिकाकर्ता निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांची मागणी करू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
