लस घेतलेले आणि लसीकरण न झालेले नागरिक असा भेदभाव करणारा आदेश काढल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन मुलुंड महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि माजी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त सुरेश काकाणी यांना बुधवारी समन्स बजावले.

हेही वाचा >>>शाहरुख खानच्या बंगल्याबाहेर वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी गेलेल्या दोन चाहत्यांचे आयफोन चोरीला

two cop suspended over controversy on closing dj
नागपूर: डीजे बंद करण्यावरून वाद, बळाचा वापर करणारे दोन पोलीस निलंबित
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?
megha engineering 60 percent donation to bjp
Electoral Bonds Data : ‘मेघा इंजीनियरिंग’ची ६० टक्के देणगी भाजपला; रोखे खरेदी केल्यानंतर सरकारी कंत्राटे
demonetisation decision taken by modi government in 2016 was illegal and wrong says justice bv nagarathna
‘निश्चलनीकरणाचे परिणाम उद्दिष्टांच्या विरोधात’, सामान्य माणसाला झालेल्या त्रासाने अस्वस्थ- न्या. नागरत्न

लसनिर्मिती कंपन्यांना फायदा मिळवून देण्याच्या आणि नागरिकांचा जीव धोक्यात घालण्याच्या हेतूने तिन्ही प्रतिवादींनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले. तसेच लसीकरण सक्ती केली. अशी तक्रार नागरिक चळवळ गटाचे सदस्य अंबर कोईरी (५१) यांनी केली होती. तसेच कुंटे, चहल आणि काकाणी यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावण्याची मागणी केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन न्यायालयाने कुंटे, चहल आणि काकाणी यांना समन्स बजावले. या प्रकरणाची सुनावणी ११ जानेवारी रोजी ठेवली आहे. यावेळी या तिघांनी व्यक्तिशः किंवा आपला प्रतिनिधी हजर करायचा आहे.

हेही वाचा >>>Andheri Bypoll Election: सकाळी साडेसहापासूनच मतदारांच्या रांगा; अडीच लाखांहून अधिक मुंबईकर बजावणार मतदानाचा हक्क

मुलभूत हक्क आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला तक्रारीत देण्यात आला असून त्यानुसार लस घेतलेल्या आणि लस न घेतलेल्या नागरिकांत फरक करता येणार नाही. लस घेऊनही पुन्हा करोनाचा संसर्ग होऊ शकतो व ते करोनाचा प्रसार करू शकतात. किंबहुना हेच नागरिक मोठ्या प्रमाणात करोनाचा प्रसार करू शकतात, असा दावा तक्रारदाराने केला आहे. लसीकरणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून नागरिकांमध्ये भेदभाव करून त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केल्याचे तक्रादाराचे म्हणणे आहे.