१९९१ पासूनच्या स्मशानभूमीवरील अत्यंसंस्कारांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश मुंबई : मालाड येथील एरंगळ समुद्रकिनाऱयाजवळील मच्छिमार समुदायासाठी बांधण्यात आलेली स्मशानभूमी जमीनदोस्त करण्यासाठी न्यायालयीन यंत्रणेचा गैरवापर करण्यात आला, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. तसेच ही स्मशानभूमी जमीनदोस्त करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. त्याचवेळी ही स्मशानभूमी कधीपासून कार्यान्वित आहे हे पाहण्यासाठी तेथे १९९१ पासून करण्यात आलेल्या अंत्यसंस्कारांच्या नोंदीचा तपशील बुधवारी सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी महानगरपालिकेला दिले. हेही वाचा >>> Maharashtra News Live : राज्यातील महिला रामदास कदमांची जोड्याने पूजा करतील- भास्कर जाधव मच्छिमार समुदायाची बाजू न ऐकताच स्मशानभूमी जमीनदोस्त करण्यात आल्याची कबुली उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्यावतीने देण्यात आल्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिका आणि राज्य किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) धारेवर धरले. तसेच स्मशानभूमी जमीनदोस्त करण्यासाठी न्यायालयीन यंत्रणेचा गैरवापर करण्यात आल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे सुनावले. हेही वाचा >>> मुखपट्टी परिधान न करणाऱ्यांकडून दंडवसुली का?; महापालिकेला दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश स्मशानभूमीचे बांधकाम हे किनारपट्टी नियमावली क्षेत्र (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा करून चेतन व्यास यांनी या प्रकरणी याचिका केली आहे. मात्र आपण मुंबईत नसताना म्हणजेच २०२१ मध्ये राज्य किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए), जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महापालिकेतील संबंधित अधिकाऱयांकडून या परिसराची संयुक्त तपासणी करण्याचे आदेश अन्य खंडपीठाकडून मिळवले. या संयुक्त पाहणीनंतर समितीने अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार ही स्मशानभूमी बेकायदेशीरीत्या आणि आवश्यक परवानगीशिवाय बांधली गेली आहे. त्यानंतर स्मशानभूमीवर कारवाई केली गेली, असे मुख्य न्यायमूर्तींनी नमूद केले. हेही वाचा >>> हा शिंदे गट नाही ही शिवसेना आहे, तिकडे शिल्लक सेना आहे – देवेंद्र फडणवीसांनी लगावला टोला न्यायालय दररोज शेकडो आदेश देत असते, परंतु अधिकारी कोणतीही कारवाई करत नाहीत. या प्रकरणात मात्र त्वरीत बांधकाम पाडण्याची कारवाई करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सुनावले. या प्रकरणी मच्छिमार समुदायाला पक्षकार करण्यात आले नाही. शिवाय स्मशानभूमीवर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना नोटीसही देण्यात आली नाही. २००८ मध्ये स्थानिक आमदाराने स्मशानभूमीसाठी आमदार निधीतून निधी दिला होता, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांच्या हेतुवरही न्यायालयाने यावेळी प्रश्न उपस्थित केला. या स्मशानभूमीच्या जवळच एक हॉटेल आहे. त्यामुळे त्या हॉटेल मालकाच्या सांगण्यावरून याचिका करण्यात आली असावी, असा संशय न्यायालयाने व्यक्त केला.
