लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई: शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो कोणत्याही व्यक्तीला नाकारला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने नोंदवले. तसेच परीक्षेला बसू इच्छिणाऱ्या आणि बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पोक्सो) दाखल खटल्यातील आरोपीला परीक्षा केंद्रावर पोलीस सुरक्षा शुल्क जमा न करता उपस्थित राहण्यास विशेष न्यायालयाने परवानगी दिली. आरोपी हा बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन्सचा (बीसीए) विद्यार्थी आहे. एका अपल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली असून जानेवारीपासून तो ठाणे जिल्ह्यातील कारागृहात बंदिस्त आहे. हेही वाचा. “बाबा मला विसरुन जा..” मुंबईत लव्ह जिहादची घटना? पीडितेच्या वडिलांनी सांगितला ‘तो’ प्रसंग बीसीएची प्रात्यक्षिक परीक्षा सुरू झाली आहे. त्यामुळे परीक्षेला बसण्याकरिता आपल्याला अंतरिम जामीन द्यावा किंवा कारागृह ते परीक्षा केंद्र यादरम्यान लागणाऱ्या पोलीस सुरक्षेचे शुल्क माफ करावे, अशी मागणी आरोपीने केली होती. वडील अर्धांगवायूमुळे अंथरुणाला खिळून आहेत आणि कुटुंब पोलीस सुरक्षा शुल्क भरू शकत नाही, असा दावाही पोलीस सुरक्षा शुल्क माफ करण्यची मागणी करताना आरोपीच्या वतीने करण्यात आला होता. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एम. टाकळीकर यांनी आरोपीची पोलीस सुरक्षा शुल्क माफ करण्याची मागणी मान्य केली. न्यायालयाने नेमके काय म्हटले ? शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो कोणत्याही व्यक्तीला नाकारता येणार नाही. त्यामुळे आरोपीला पोलीस सुरक्षा शुल्क जमा न करता परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहण्याची परवानगी देणे योग्य आणि उचित आहे.
