करोना संकटामुळे लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी करण्यात आलेली लससक्ती मागे घेतली जाऊ शकते. राज्य सरकारने हायकोर्टात तशी तयारी दर्शवली आहे. राज्य सरकारने आदेशाचा फेरविचार केला जाईल असं सांगितलं आहे. लोकल प्रवासासाठी लससक्ती करण्याचा तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी काढलेला आदेश कायद्यानुसार नसल्याचे कागदोपत्री दिसून येते. त्यामुळे हा आदेश मागे घेऊन सर्वानाच लोकल प्रवासाची मुभा देणार की नाही, हे मंगळवारी दुपापर्यंत स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले होतं. “लोकल प्रवासासाठी लस सक्तीचा माजी मुख्य सचिवांनी घेतलेला निर्णय कायद्यानुसार नव्हता” ; मुंबई उच्च न्यायालयाची टिप्पणी लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्याची तयारी दर्शवताना त्याचवेळी यासंदर्भातील आदेशाचा फेरविचार केला जाईल असं सरकारने सांगितलं आहे. नव्याने अट घातली जाऊ शकते किंवा नाही असेही सरकारने स्पष्ट केलं आहे. निर्णय चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याचा आक्षेप आहे. त्यामुळे परिस्थितीचा आढावा घेऊन तो नव्याने घेऊ. तो घेताना लससक्ती कायम ठेवू किंवा ती रद्द करू असे सरकारचे म्हणणे आहे. लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय जनहितार्थ असल्याचे सिद्ध करा ! उच्च न्यायालयाचे आदेश दरम्यान हायकोर्टाने लससक्ती मागे घ्यायची की नाही यासंबंधी निर्णय घेण्यास सरकारला वेळ दिली आहे. पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला होणार आहे. २५ फेब्रुवारीला कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे. त्यात उच्च न्यायालयात झालेली चर्चा, सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा, कृती दलाचे म्हणणे या सगळ्याचा विचार करून नवा निर्णय घेतला जाईल असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. सोमवारी न्यायालयात काय घडलं - कुंटे यांनी लससक्तीचा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला, हे स्पष्ट करण्याचे आदेश देतानाच न्यायालयाने या निर्णयाबाबतची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारी सुनावणीच्या वेळी लससक्तीच्या निर्णयाशी संबंधित सगळी कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली. ती पाहिल्यानंतर करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कृती दलाने जुलै २०२१ अखेरीस परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर लससक्तीची शिफारस ही लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांसाठी केली होती, लोकल प्रवासासाठी नाही, याकडे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. शिवाय अत्यंत आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्याने राज्याच्या कार्यकारी समितीशिवाय त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे दर्शविणारे कोणतेही कागदपत्र नाही, यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले होते. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार, मुख्य सचिवांना अत्यंत आपत्कालीन स्थितीत कार्यकारी समितीशिवाय निर्णय घेण्याचे अधिकार असले तरी कुंटे यांच्याबाबतीत अत्यंत आपत्कालीन स्थिती काय होती, हे कुठेच नमूद नाही़ याचाच अर्थ कुंटे यांनी कृती दलाच्या शिफारशीविरोधात जाऊन हा निर्णय घेतला, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यावर हा निर्णय कार्यकारी समितीचे प्रमुख म्हणून घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला. मात्र, कुंटे यांनी कोणत्या आधारे निर्णय घेतला याची कुठेही नोंद नसल्याने तो कायदेशीर प्रक्रियेनुसार नसल्याचे स्पष्ट होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. राज्याचा मुख्य सचिव हा काही राज्य चालवत नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने कुंटे यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करताना ओढले होते. चूक सुधारायला हवी राज्य सरकारकडून समंजसपणाची भूमिका अपेक्षित आहे. लससक्तीविरोधात दाखल याचिकेकडे प्रतिकूल म्हणून पाहू नये. जे झाले ते झाले, आता नव्याने सुरूवात करायला हवी, असे नमूद करताना कुंटे यांचा निर्णय कायद्यानुसार नसल्याने तो वर्तमान मुख्य सचिवांनी मागे घेण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. बदनामी करणारी स्थिती का ओढवून घेता ? राज्यातील करोनाच्या स्थितीत खूपच सुधारणा झाली आहे. देशातही काही भाग वगळले तर करोनास्थिती सुधारली आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू निर्बंधही शिथिल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राने आतापर्यंत करोनाची स्थिती उत्तम प्रकारे हाताळली आहे. असे असताना कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे नसलेला लससक्तीचा निर्णय कायम ठेवून राज्याचे नाव बदनाम करणारी स्थिती ओढवून घेत आहात, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने तोंडी आदेश देताना प्रामुख्याने म्हटले होते.
