लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबईः बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा परवाना बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या धर्तीवर कृषी गुन्हे शाखा आणि विशेष न्यायालयात सुरु करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याची ग्वाही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
अकोला जिल्हयात सोयाबीन खरेदीत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत भास्कर जाधव, नाना पटोले, कैलास पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, रोहित पवार, रणधीर सावरकर, असलम शेख, श्रीमती सुलभा खोडके आदी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान रावल यांनी सांगितले की, बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करणे अडचणीचे होत आहे. यामधून शेतकऱ्यांची मोठ्याप्रमाणात फसवणूक झाल्याचे प्रकार निदर्शनास येत आहेत. त्यामुळे यापुढे परवाना असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या क्षेत्रात बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदीची परवानगी देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शेतीशी संबंधित शेतकऱ्यांचे फसवणुकीचे गुन्हे कमी करण्यासाठी ‘कृषी गुन्हे शाखा’ आणि कृषी न्यायालय स्थापन करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. यावर्षीच्या हंगामासाठी सोयाबीन खरेदी केंद्र वाढविण्याबाबतही सकारात्मक आहे. मागील वर्षात राज्यामध्ये देशातील सर्वाधिक ११ लाख २१ हजार क्विंटल सोयाबीन खरेदीचा उच्चांक करण्यात आला. या वर्षी सुद्धा हाच प्रयत्न राहणार आहे असेही रावल यांनी सांगितले.
अकोला जिल्ह्यातील अंदुरा ॲग्रो कंपनीने (ता. बाळापूर) शेतकऱ्यांचा सोयाबीन शेतमाल खरेदी केला. खरेदी केलेला शेतमाल वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवण्यात आला. वखार महामंडळाच्या गोदामातील पावत्या आणि खरेदी केलेल्या शेतमालामध्ये १,२९७ क्विंटलची तफावत आढळून आली. याबाबत कंपनीचे मालक व अन्य ११जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तफावतीचे पैसे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कंपनीचा बाजार समितीकडून देय असलेला ३६ लाख रुपयांचा निधी अडकविण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे तातडीने देण्यासाठी वसुलीची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
