मुंबई : राज्य सरकार, प्रशासन आणि ‘सिडको’मध्ये काही दलाल असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशांचीही १३ महिन्यांत अंमलबजावणी झालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाला पाच पैशांचीही किंमत नसल्याचे आम्ही जनतेमध्ये जाऊन सांगू, असा घणाघात भाजप आमदार आणि माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी बुधवारी विधानसभेत केला. ‘सिडको’कडून महापालिकेस मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही भूखंड हस्तांतरित होत नसल्याबद्दल नाईक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. नाईक यांच्या सरबत्तीनंतर मंत्री उदय सामंत यांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर लवकरच बैठक आयोजित करुन विषय मार्गी लावले जातील, असे आश्वासन दिले. नवी मुंबई महापालिकेचा प्रारुप आराखड्यात उद्याने, क्रीडांगण आदी नागरी सुविधांसाठी आरक्षित भूखंड ‘सिडको’ने महापालिकेस हस्तांतरित केलेले नाहीत. यासह नाईक यांनी उपस्थित केलेल्या २० मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे गेल्या वर्षी जूनमध्ये बैठक झाली होती. शिंदेे यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत आदेश दिले. मात्र १३ महिन्यांनंतरही त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा मुद्दा नाईक यांनी उपस्थित केला. नवी मुंबई विकसित करण्यासाठी ५० पैसे ते एक रुपया प्रतिमीटर इतक्या नाममात्र दराने सरकारने जमिनी घेतल्या होत्या. त्यापैकी ४० चौ.किमी क्षेत्र महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले. मात्र या क्षेत्रासाठी महापालिकेस अधिकार दिले गेले नाहीत. मग तेथे नागरी सुविधा कशा निर्माण करणार, असा सवाल नाईक यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट आदेश देऊनही व आपण अनेकदा स्मरणपत्रे पाठवूनही याची अंमलबजावणी का झाली नाही, मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाला काही किंमत नाही का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती नाईक यांनी केली. सरकारमध्ये दलाल असल्याचा आरोप करताना नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या मानल्या जाणाऱ्या विकासकाला लक्ष्य केले. नागरी सुविधांसाठी भूखंड दिले जाईपर्यंत अन्य भूखंडवाटपास स्थगिती देण्याची मागणीही नाईक यांनी केली. नवी मुंबईतील पानथळींवर विकासकांचे अतिक्रमण होत असल्याच्या बातम्या ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी दिल्या आहेत. हेही वाचा >>>“तळोजा कारागृहातून अन्यत्र हलवू नका”, अबू सालेमची उच्च न्यायालयात धाव; जीवाला धोका असल्याचा दावा आव्हाडांचा सरकारला टोला सत्ताधारी पक्षाचेच आमदार सरकार व प्रशासनामध्ये दलाल असल्याचा आणि काही अधिकारी भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप करीत आहेत. याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे, असा खोचक सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. गावठाणांचे सीमांकन झाले नसल्याने अनेक अडचणी असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी सांगूनही भूखंड हस्तांतरित होत नसतील, तर महापालिका आयुक्तांनी काय झाडू मारायचा का? १० चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) करण्याच्या गप्पा मारायच्या, पण एवढा एफएसआय दिला, तर त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा कशा तयार करणार?- गणेश नाईक, आमदार, भाजप
