मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू होती. विरोधकांनी देखील वारंवार यासंदर्भात मागणी केली होती. मात्र, महाराष्ट्र पोलीस यासंदर्भात तपास करतील, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातला सर्व तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. यावर आता शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

“हा राज्य सरकारला धक्का नाही तर कोणाला तरी आणखी दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्र सरकार जेव्हाही खऱ्या गुन्हेगारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा अशाप्रकारचे निर्णय येतात. एकाच पक्षातल्या लोकांना हा दिलासा कसा काय मिळतो याचे मला आश्चर्य वाटत आहे,” असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.

INDIA parties project unity at rally in Ranchi
आघाडीत राहिल्यामुळेच सोरेन तुरुंगात; ‘इंडिया’च्या सभेत खरगे यांचा आरोप
rape case in Gaziayabad
प्रियकराने केलेला बलात्कार लपवण्यासाठी आई करायची १० वर्षांच्या मुलीचा छळ, वेश्या व्यवसायात ढकलण्याचाही प्रयत्न
india bloc, india bloc rally
जागावाटपावरून मतभेद, तरीही व्यासपीठावर एकत्र; ‘इंडिया’ आघाडीकडून एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्न?
High Court decision, Accused, Seek Bail, Next Day, Authorities, Refuse Prosecution, under MoCCA,
आवश्यक मंजुरी न मिळाल्यास मोक्का लागू नाही, आरोपीला दुसऱ्याच दिवशी जामीन मागण्याचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सीबीआयकडे सोपवली. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आहे.

न्यायमूर्ती एसके कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. या प्रकरणाची चौकशी कोणी करावी याविषयी सत्तेतील उच्चपदस्थांमध्ये अत्यंत गोंधळाची स्थिती आहे. न्यायाच्या तत्त्वाचा पाठपुरावा करण्यासाठी तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची गरज आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. “नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वासाठी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करणं आवश्यक आहे. या प्रकरणात गुंतलेलं कुणीही स्वच्छ आहेत असं आमचं म्हणणं नाही”, असं न्यायमूर्तींनी यावेळी म्हटले.

नाचक्की करून घ्यायची ठाकरे सरकारची आता सवयच – चंद्रकांत पाटील</strong>

या निर्णयानंतर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. “राज्यातल्या मविआ सरकारवर चहूबाजूंनी संकंट येताहेत. ईडी आणि अन्य केंद्रीय यंत्रणांवर प्रश्न उपस्थित करून काही साध्य झालं नाही. आता मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या मागणीनुसार त्यांच्यावरील खटल्यांचा तपास सीबीआयने करावा असा आदेशच सुप्रीम कोर्टानं दिलाय. किती ही नाचक्की! कोर्टात जाऊन थपडा खायच्या, नाचक्की करून घ्यायची ही ठाकरे सरकारची आता सवयच झालेली आहे. सत्तेसाठी केलेल्या तडजोडींचं फळ आता शिवसेनेला भोगावं लागणार आहे. अर्थात, परमबीर सिंगांच्या सीबीआय चौकशीमुळे जहाज बुडण्याच्या भीतीनं बरेच उंदीर सैरावैरा धावू लागले, तरी आश्चर्य वाटायला नको!,” अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.