मुंबई : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत बदल करून २०२३ मध्ये राज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू केली. पीकविम्याच्या अर्जांमध्ये दुपटीहून जास्त वाढ झाली. त्यामुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारला सुमारे सहा हजार कोटींचा भुर्दंड बसला आहे.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेत बदल करून २०२३ मध्ये एक रुपयांत पीकविमा योजनेची घोषणा केली. २०२३ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीकविम्यासाठी सुमारे १०४.५ कोटी अर्ज दाखल झाले होते. एक रुपयामुळे २०२३-२४ मध्ये अर्ज संख्या २४२.५४ कोटींवर गेली. त्यामुळे केंद्र सरकारला ६०४८.४८ कोटी, केंद्र सरकारला ४०९०.२१ कोटी आणि शेतकरी हप्ता म्हणून २.४३ कोटी, असे एकूण १०,१४१.१२ कोटी रुपये विमा कंपन्यांना द्यावे लागले. एक रुपयात पीकविमा लागू करण्यापूर्वी एकूण विमा हप्ता रक्कम ४६९१.५१ कोटी रुपये होती. योजनेत केलेल्या बदलांमुळे विमा हप्त्यात झालेली वाढ आणि अंमलबजावणी खर्च मिळून सुमारे सहा हजार कोटी रुपये जादा मोजावे लागले.
बीड पॅटर्नमुळे दोन हजार कोटींचा भार
पंतप्रधान पीकविमा योजना शेतकऱ्यांच्या हिताऐवजी विमा कंपन्यांचे उखळ पांढरे करणारी असल्याची टीका होत होती. या वर उपाय म्हणून कंपन्यांचा नफा काही प्रमाणात कमी करून शेतकरी हिताला प्राधान्य देणाऱ्या पीक विम्याच्या ‘बीड पॅर्टन’ची राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली. बीड पॅटर्न (८० :११०) नुसार शेतकऱ्यांचे नुकसान ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास जास्तीची रक्कम राज्य सरकारला द्यावी लागते, तर कंपन्यांना शेतकऱ्यांना ८० टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम द्यावी लागल्यास उरलेली रक्कम कंपनीला मिळणार नाही.
या स्थितीत कंपनीला केवळ २० टक्के रक्कम मिळेल आणि उर्वरीत रक्कम राज्य सरकारला परत करण्याची अट कंपन्यांवर आहे. हा निर्णयामुळे विमा हप्ता रक्कम कमी झाली. पण, अतिवृष्टीमुळे ११० टक्क्यांच्या वर नुकसान झाल्यापोटी राज्य सरकारला वाढीव दोन हजार कोटी कंपन्यांना द्यावे लागले.
खरीप हंगामापासून नवे निकष एक रुपयांत पीकविमा योजनेमुळे राज्य सरकारवरील आर्थिक भार वाढला होता. योजना रद्द केल्यामुळे पूर्वीच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेची राज्यात अंमलबजावणी सुरू होईल. केंद्र सरकारशी चर्चा करून खरीप हंगाम २०२५ मधील योजनेच्या अंमलबजावणीचे निकष निश्चित केले जातील, अशी माहिती कृषी विभागाच्या उप सचिव प्रतिभा पाटील यांनी दिली.
