मुंबई: राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गाच्या मनमानीवर लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र कायदा आणण्याच्या तयारीत असून ‘खासगी शिकवणी वर्ग नोंदणी व विनियमन अधिनियम, २०२६’ तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली. येत्या अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक सभागृहात मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
विधान परिषदेचे आमदार मनिषा कायंदे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना भुसे यांनी राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांवर सरकारच्या वतीने नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करीत असल्याचे सांगितले. जानेवारी २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने कोचिंग संस्थांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्या नियमांचा तसेच इतर राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार केली जात आहे. या कायद्याअंतर्गत खासगी क्लासेसची अनिवार्य नोंदणी, उपलब्ध सुविधा, वर्गांच्या वेळा, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, जाहिरातींचे निकष आणि विद्यार्थी-पालकांना दिल्या जाणाऱ्या माहितीचे नियमन करण्यात येणार आहे.
लक्षवेधी मांडताना आमदार कायंदे यांनी अनेक कोचिंग क्लासेसकडून खोट्या यशोगाथा, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि निकालांचा चुकीचा वापर करून विद्यार्थी व पालकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचा आरोप केला. राज्यात अशा संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा नसल्याने त्याचा गैरफायदा घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण आणि स्पर्धेचा दबाव कमी करण्यासाठी समुपदेशनासह संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याचीही मागणी त्यांनी केली.
चर्चेत सहभागी होताना आमदार निरंजन डावखरे यांनी मोठ्या कोचिंग संस्था फ्रँचायझी पद्धतीने राज्यभर व्यवसाय करत असल्याचे सांगितले. स्थानिक स्तरावरील क्लासेसवर कारवाई होते; मात्र दिल्लीसारख्या ठिकाणांहून चालवल्या जाणाऱ्या मोठ्या संस्थांवर प्रभावी कारवाई करणे कठीण जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे अशा संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सक्षम कायदेशीर यंत्रणा उभारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
आमदार चित्रा वाघ यांनी कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या स्पर्धेमुळे विद्यार्थ्यांवर प्रचंड मानसिक ताण येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीदरम्यान देशात १३ हजार विद्यार्थी आत्महत्या करत असल्याची बाब गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंटिग्रेटेड कोर्सच्या नावाखाली सुरू असलेल्या क्लासेसवर देखरेख वाढविणे, बायोमेट्रिक उपस्थितीची व्यवस्था आणि भरारी पथकांमार्फत नियमित तपासणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी राज्य सरकार विद्यार्थी आणि पालकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. कोचिंग क्लासेसमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी सर्वंकष कायदेशीर चौकट तयार केली जात असून, हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा सभागृहासमोर मांडला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात एका मोटेगावकर वर पेपर फुटी प्रकरणात कारवाई होते पण राज्यात असे शेकडो मोटेगावकर आजही खासगी शिकवणी वर्ग घेत आहेत असे जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी आरोप केला. आम्हाला साधी वाढदिवसाची जाहिरात टीव्हीवर करणे परवडत नाही पण हे खासगी शिकवणी वर्ग वाले कोट्यवधी रुपयांची दिवसभर जाहिरात करत असल्याचे इंद्रिस नायकवडी यांनी सांगितले. सध्या संदीप अकादमी नावाचा खासगी शिकवणी वर्ग जाहिरात करत असून डॉक्टर इंजिनिअर तयार करण्याची फॅक्टरी अशी जाहिरात तो आपल्या शिकवणी वर्गाची करत आहे. त्यावर कारवाई करण्यात यावी असे कायंदे यांनी मागणी केली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार या जाहिरातीवर कारवाई करण्यात येईल असे भुसे यांनी सांगितले.
