मुंबई : शंभर वर्षांहून जुनी असलेली सीकेपी बँक दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर आता शिवाजी पार्क येथील ‘चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु सभा’ (सीकेपी)या संस्थेच्या इमारतीचा लिलाव होणार आहे. हा लिलाव टाळण्यासाठी आता सभासद एकत्र आले असून यासाठी ४ ॲाक्टोबर रोजी सीकेपी हॅाल, पहिला मजला, दादर येथील कार्यालयात विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या इमारतीच्या पुनर्विकासासासाठी घेतलेले कर्ज थकविल्याप्रकरणी दोन बँकांच्या समुहांनी या इमारतीचा लिलाव १४ ॲाक्टोबर रोजी जाहीर केला आहे. बँकांची साडेआठ कोटींची तर महापालिकेची तीन कोटी अशी अंदाजे साडेअकरा कोटींची थकबाकी असून त्यासाठी अर्धवट बांधकाम असलेली इमारत बँकेने लिलावासाठी काढली आहे. या इमारतीची राखीव किंमत ३५ कोटी निश्चित करण्यात आली आहे.
ठाणे भारत सहकारी बँक लि. आणि जनकल्याण सहकारी बँक यांच्या वतीने हा लिलाव १४ ऑक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. कर्जापोटी थकबाकी ३१ जुलै २०२४ अखेर आठ कोटी ३१ लाख ७० हजार ७५८ रुपये इतकी आहे तर दोन कोटी २७ लाख ५३ हजार ८४३ रुपये मालमत्ता करापोटी महापालिकेने या इमारतीवर जप्ती आणली आहे. मात्र या जप्ती नोटिशीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या लिलाव नोटिशीत म्हटले आहे.
बँकांच्या या नोटिशीला सभेचे सदस्य ॲड व सॉलिसिटर अजित ताम्हणे, ॲड. व सॉलिसिटर गुंजन ताम्हणे आणि अॅड. व सॉलिसिटर रोहन ताम्हणे यांनी आक्षेप घेतला आहे. बँकेला पाठविलेल्या नोटिशीत, हा लिलाव म्हणजे कायद्याचा गैरवापर असून तो सीकेपी सभेला बांधील नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. याबाबत त्यांनी धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाचा हवाला दिला आहे. २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशात, धर्मादाय आयुक्तांनी ट्रस्टची इमारत उभारण्यासाठी १६ कोटींचे ठाणे भारत सहकारी बँकेकडून कर्ज उभारण्याबाबत परवानगी दिली आहे.
मात्र ट्रस्टची मालमत्ता गहाण ठेवण्यासाठी वा इमारतीवर गहाणखत उभारण्यास परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे बँकेने ६ जून २०१९ रोजी गेलेले गहाणखत हेच बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ते सीकेपी सभेला लागू होत नाही. त्यामुळे बँकेला लिलाव करण्याचा अधिकारच नाही, असेही या नोटिशीत म्हटले आहे. या प्रकरणी आता धर्मादाय आयुक्त आणि कर्ज वसुली प्राधिकरणाकडे दाद मागितली जाणार आहे, असे अर्जदारांचे वकील ॲड. यश जुवाटकर यांनी सांगितले.
याबाबत संस्थेचे माजी अध्यक्ष अॅड. नचिकेत जयवंत यांनी सांगितले की, २७ ऑगस्ट २०२३ मध्ये झालेल्या सर्वसाधारण सभेत तळमजल्यावरील बँकेसाठी आरक्षित असलेली जागा विकण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. परंतु या प्रस्तावाला सभासदांनी विरोध केला. त्यावेळी नऊ ते दहा कोटी रुपये मिळणार होते. दुसरा कुठलाही पर्याय सभासदांनी सुचविला नाही. पर्याय सुचविण्यासाठी ज्या सभासदांनी विरोध केला त्यांची समिती नेमली. परंतु त्यांनीही काहीही सुचविले नाही. त्यामुळे आज ही लिलावाची पाळी आली आहे.
सीकेपी सभेच्या वास्तूचा होणारा लिलाव थांबवण्याबाबत वा पुढे ढकलण्यासाठी उपाययोजनांची चर्चा करणे, माहिती देणे, राहिलेले काम पूर्ण होण्यासाठी काय करता येईल याबाबत चर्चा करणे, यासाठी या सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे सीकेपी सभा, दादरचे अध्यक्ष निलेश वैद्य यांनी म्हटले आहे.
