नागपूर: दहिसर आणि जुहू येेथील रडारचे अन्यत्र तर दहिसर येथील रडार गोराईला स्थलांतर करण्यास केंद्र सरकार, विमानतळ वाहतूक मंत्रालय आणि एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे सध्याच्या रडार केंद्रांच्या परिसरातील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबईतील फनेल झोन, जुहू मिलीटरी ट्रान्समिशन सेंटर, कांदिवली-मालाड सीओडी परिसर, संरक्षण क्षेत्रालगतच्या जमिनींवरील इमारती आणि अन्य कारणांमुळे पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींसाठी सर्वांसाठी घर (हाऊसिंग फॉर ऑल) योजना तयार करुन इमारतींंचा पुनर्विकास मार्गी लावण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत,तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांमुळे मुंबईकरांना खूश करण्यासाठी राज्य सरकारने या घोषणा केल्या आहेत.
या निर्णयांमुळे फनेल झोनच्या कारणास्तव रखडलेले मुंबईतील हजारो पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. मुंबई विमानतळाच्या बाजूला असलेल्या इमारतींचा फनेल झोन व इतर तांत्रिक अडथळ्यांमुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होत नव्हता. परिणामी उपलब्ध असलेला संपूर्ण चटई क्षेत्र वापरात येत नव्हते, ही अडचण दूर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ धोरणांतर्गत राज्य शासनाने ही नवी योजना तयार केली आहे.
या योजनेअंतर्गत मुंबईतील सर्व पुनर्विकासयोग्य इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यात येणार असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ई़डब्ल्यूएस) ३०० चौ. फुटापर्यंतचे चटई क्षेत्र विनामूल्य देण्यात येणार आहे. तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी (एलआयजी) ६०० चौ. फुटापर्यंतच्या सदनिकांची पुनर्बांधणी विनाशुल्क व्हावी, यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेत जमीनमालकांना त्यांच्या मूळ मालकी हक्काच्या प्रमाणात बेसिक चटई क्षेत्र देण्यात येणार आहे. संरक्षित भाडेकरूंना त्यांच्या संरक्षित क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर (जे अधिक असेल ते) इतके चटई क्षेत्र देण्यात येईल. तसेच अधिकृत रहिवाशांनाही त्यांच्या कायदेशीर ताब्यातील क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर क्षेत्रफळाइतका यापैकी जो अधिक असेल तो एफएसआय अनुज्ञेय राहणार आहे.
योजनेअंतर्गत न वापरलेले चटई क्षेत्र हे टीडीआर स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाणार असून, त्यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होतील. तसेच विद्यमान विकास नियंत्रण नियम ३३(७) व ३३(९) अंतर्गत मिळणारे सर्व इनसेंटिव्ह, प्रीमियम व इतर फायदे कायम राहणार आहे, असे शिंदे यांनी नमूद केले.
दहिसर येथील रडार गोराईला स्थलांतर करण्याचा खर्च राज्य शासन उचलणार आहे, तर जुहू येथील रडारसाठीही पर्यायी जागा सुचविण्यात आली असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
सि़डकोच्या घरांच्या किंमतीत १० टक्के कपात
नवी मुंबईतील सिडकोच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गातील घरांसाठी सिडकोने निश्चित केलेल्या दरांमध्ये १० टक्के कपात करण्यात येत असल्याचे शिंदे यांनी विधान परिषदेत नमूद केले. सिडकोतर्फे नवी मुंबईतील खारघर, वाशी, खारकोपर, तळोजा, उलवे, कळंबोली, कामोठे आणि पनवेल या परिसरात तब्बल १७ हजार घरे बांधण्यात आली आहेत. या घरांसाठीची लॉटरी प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण केली जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
