डान्सबारवरील बंदीच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे मुंबईत पुन्हा एकदा 'छमछम' सुरू होऊ शकणार आहे. मुंबईतील डान्सबारवरील बंदी उठविण्यासाठी डान्स बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या २०१४ सालच्या डान्सबार बंदीवरील सुधारित अध्यादेशाच्या स्थगितीचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर डान्सबार मालकांनी त्यावर समाधान व्यक्त केले आहे. तर, न्यायालयाच्या या निर्णयावर आता राज्य सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदी उठवली होती. डान्सबार बंदीच्या निर्णयाविरोधात बारमालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्यायालयानेही सरकारचा हा निर्णय मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा, तसेच भेदभाव करणारा असल्याचे स्पष्ट करीत हा कायदा रद्द केला होता. मात्र, ही बंदी कायम ठेवण्यासाठी २०१४ ला नव्याने विधिमंडळात कायदा करून डान्सबार अधिकृतपणे पुन्हा सुरू होणार नाहीत, याची खबरदारी राज्य शासनाने घेतली. जुन्या कायद्यात दुरुस्त्या करून नव्याने कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्या सुधारणेनुसार खाद्यगृह, परमिटरूम आणि बिअरबारमध्ये सरसकट डान्सला बंदी घालण्यात आली. त्याचा भंग करणाऱ्यास तीन वर्षे कारावास तसेच हॉटेलचा परवाना रद्द करण्याची शिक्षा होईल, अशी तरतूद करण्यात आली. त्याविरोधात डान्स बार असोसिएशनने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्यावर अखेर आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या सुधारित कायद्याला स्थगिती दिली. आघाडी सरकारच्या काळात दिवंगत माजी गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी सन २००५ मध्ये कायदा करून डान्सबारवरील बंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता.
