मुंबई : कृषी विभागाच्या आकृतीबंधावरून निर्माण झालेला तिढा सोडविण्यासाठी मंत्रालयात झालेली बैठक निष्फळ ठरली. आकृतीबंधाला विरोध करणाऱ्या कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी कृषिमंत्री, कृषी सचिव, आयुक्तांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात दोन वेळा चर्चा केली. पण, अंतिम निर्णय झाला नाही. संघटनांच्या मागण्यांमध्ये एकमत नाही, असा आरोप प्रशासनाने केला, तर प्रशासन संघटनांमध्ये बुद्धिभेद करीत आहे, असा आरोप संघटनांनी केल्यामुळे तोडगा निघाला नाही. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची शिष्टाई निष्फळ ठरली असून, कर्मचारी आंदोलनावर ठाम आहेत.
पुण्यातील धरणे आंदोलनाला भेट दिल्यानंतरही आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कृषिमंत्र्यांनी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. मंगळवारी सकाळी आणि सायंकाळी बैठक पार पडली. पण, बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. उलट प्रशासन आणि संघटनेमधील विसंवाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला. संघटनांच्या मागण्यांमध्ये एकमत नाही, असा प्रशासनाचा सूर होता, तर प्रशासन संघटनांमध्ये बुद्धिभेद करीत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे आकृतीबंधावरून तयार झालेला तिढा अद्याप कायम आहे.
कृषिमंत्र्यांनी बैठकीत आकृतीबंधात किरकोळ बदल करून मार्ग काढण्याची सूचना केली. संघटनानिहाय पदांच्या मागण्या मांडण्यास सांगण्यात आले. संघटना प्रतिनिधी यांनी त्यांच्या पदसंख्ये बाबत मागण्या मांडल्या. तथापि कृषी सचिव यांनी २३ हजार या एकूण संख्येत पदनिहाय मंजूर संख्येच्या वर जाता येणार नाही. निश्चित केलेल्या आर्थिक भाराच्या वर जाता येणार नाही, असे सांगितले. जे बदल करू, त्या बदलांसह उच्चस्तरीय अधिकार समितीकडून पुन्हा परवानगी घ्यावी लागेल, असे सांगितले. पण, तोडगा न निघाल्यामुळे कृषिमंत्र्यांनी अधिकारी आणि प्रतिनिधींना पुन्हा बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची सूचना केली. मात्र, यापूर्वी चार बैठकांमध्ये मागणी करण्यात आलेल्या मुद्यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही.
प्रस्तावित आकृतीबंधाद्वारे क्षेत्रीय कामे योग्यरीत्या पार पाडली जाऊ शकत नाही, असे संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ठोसपणे सांगितले आहे. आमचा संचालकांच्या समितीवर विश्वास नाही, आकृतीबंध रद्द करून, नव्या आकृतीबंधासाठी समिती स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी संघटनेने कायम ठेवली आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे, अशी माहिती कृषी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने देण्यात आली.
