मुंबई : तब्बल १७ वर्षानंतर तयार करण्यात आलेला कृषी विभागाचा आकृतीबंध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेच्या प्रखर विरोधानंतर रद्द करण्यात आला. पुढील मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने मंजूर झालेला आकृतीबंध अधिकृतपणे रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

मंजूर झालेला आकृतीबंध तांत्रिक प्रवर्गावर अन्याय करणारा, शेतीच्या बांधावरील मनुष्यबळ कमी करून आस्थापना शाखेला बळ देणारा, आस्थापना शाखेला अतिरिक्त मनुष्यबळ पुरवणारा असल्याचा आरोप करून महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने आकृतीबंधाला कडाडून विरोध केला होता. आकृतीबंधाच्या विरोधात पुण्यात धरणे आंदोलन, उपोषण उपोषण सुरू होते. मागील मंगळवारी मंत्रालयात आकृतीबंध संबंधित सर्व कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. पण कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीत मागण्यांवर एकमत होऊ शकले नाही, तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये एक वाक्यता नसल्यामुळे आणि मागण्या एकमेकांच्या विरोधात गेल्यामुळे बैठक निष्फळ ठरली होती. त्यामुळे प्रस्तावित आकृतीबंध रद्द करण्यात यावा. अतांत्रिक आकृतीबंध तयार करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि आकृतीबंध नव्याने तयार करण्यासाठी सर्वसमावेशक समिती निर्माण करण्यात यावी, अशी मागणी महासंघाने केले होती.

या सर्व घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर महासंघाच्या मागणीचा विचार करून कृषिमंत्र्यांनी आकृतीबंध रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने आकृतीबंध अधिकृतपणे रद्द केला जाईल, असेही भरणे यांनी म्हटले आहे. आकृतीबंध रद्द केल्याच्या घोषणामुळे महिन्याभरापासून आकृतीबंधावरून सुरू असलेले आरोप प्रत्यारोप शांत झाले आहेत.

२३ हजार ४७६4 पदांचा होता आकृतीबंध

ऑगस्ट महिन्यात मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी विभागाच्या २३ हजार ४७६ पदांच्या आकृतीबंधाला मान्यता देण्यात आली होती. १७ वर्षांनी तयार करण्यात आलेल्या या आकृतीबंधमध्ये सहा हजारांवर पदे रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे ९२ कोटी साठ लाख रुपये बचत होणार होती. नव्या आकृतीबंधामध्ये कृषी संचालकांची १०, कृषी सहसंचालकांची १९,अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची ११५, कृषी उपसंचालकांची ३२४, तालुका कृषी अधिकारी तथा तंत्र अधिकारी यांची ८४९, कृषी अधिकारी गट ब २०१७, अधिकारी दर्जाची ३४३ पदे तर सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांची १२ हजार ९०५ पदे निर्माण करण्यात आली होती. यामध्ये सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांची पदे खातेदारांच्या संख्येवर निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, त्याला लोकप्रतिनिधींसह कृषी विभागातून विरोध करण्यात आला. त्यामुळे पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत ही पदे क्षेत्रफळावर आधारित निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांची १३०६ व उप कृषी अधिकाऱ्यांची ६८२ पदे वाढविण्यात आली होती.

सध्या राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलन, लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि कृषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन यामुळे वातावरण तापले होते. त्यामुळे आकृतीबंधच रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन कृषिमंत्री भरणे यांनी सोयीस्कर माघार घेतली आहे.

आकृतीबंधांचा मुद्दा परत रेंगाळणार ?

कृषी विभागाचा विस्तार मोठा आहे. त्यामुळे बदलत्या काळानुसार कामकाज करण्यासाठी आकृतीबंध तयार करण्यात आला होता. मात्र टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या मागण्या समोर येत आहेत. आम्ही समजूत काढूनही त्यातून मार्ग निघत नाही. त्यामुळे माझ्या विभागाचे अधिकारी कर्मचारी जर सहमत नसतील तर आकृतीबंध त्यांच्यावर लादणार नाही. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत आकृतीबंध रद्द करावा, अशी मागणी मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार आहे. नव्याने आकृतीबंध करण्याबाबत समिती नेमावयाची की, अन्य कोणता पर्याय आहे. या बाबत मुख्यमंत्र्यांचे मार्गदर्शन घेऊन पुढील कार्यवाही करणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.