दावोसमध्ये स्थानिक कंपन्यांशी करार का ? गुंतवणुकीची श्वेतपत्रिका काढा- काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांची मागणी

दावोस दौऱ्यावर चव्हाण यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दावोस दौऱ्यावर टीका करणे योग्य नाही, मात्र खरोखर ३० लाख कोटी रुपयांचे करार झाले असतील, तर मोठे आकडे सांगून जनतेची दिशाभूल करणे योग्य नाही. राज्याच्या प्रगतीसाठी परकीय गुंतवणूक आवश्यक असली, तरी प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात किती उद्योग सुरू झाले, किती गुंतवणूक आली आणि त्यातून किती रोजगारनिर्मिती झाली, याचा हिशोब सरकारने द्यावा.

मागील दावोस दौऱ्यातील करारापैकी महाराष्ट्रात किती उद्योग सुरू झाले, किती गुंतवणूक झाली, प्रत्यक्षात किती रोजगार निर्माण झाले, मोठे आकडे नव्हे, तर प्रत्यक्ष गुंतवणूक व त्यातून होणारी रोजगारनिर्मिती महत्त्वाची आहे. अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. मागील दावोस दौऱ्यात करण्यात आलेल्या करारापैकी किती करार प्रत्यक्षात आले यावर मुख्यमंत्र्यांनी श्वेतपत्रिका काढावी, असे आवाहन त्यांनी केले. महाराष्ट्रातील बेरोजगार युवकांना इव्हेंट नव्हे, तर पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रत्यक्ष रोजगार हवा आहे, असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.

दावोसमध्ये स्थानिक करार करणे योग्य आहे का?

दावोससारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर स्थानिक उद्योगांशी करार करणे योग्य आहे का, यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला. यावर त्यांनी कर्नाटकच्या उद्योग मंत्र्यांचा दाखला दिला. कर्नाटक सरकारच्या उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील यांचे निरीक्षण महत्वाचे आहे. ते म्हणतात की, आम्ही दावोससारख्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर कर्नाटक किंवा भारतीय कंपन्यांशी करार करत नाही तर फक्त परकीय गुंतवणुकदारांशी करार करतो. म्हणूनच कर्नाटकात परकीय उद्योग येतात आणि कर्नाटकाचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे, असे ते म्हणाल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.

अदानी आणि लोढा यांच्या सारख्या स्थानिक कंपन्याबरोबर दावोसमध्ये करार करणे हा एक क्रूर विनोद आहे. आतापर्यंतच्या दावोसमध्ये घोषणा केलेल्या करारावर आणि त्यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात किती मोठे परकीय उद्योग सुरू झाले यावर मुख्यमंत्री श्वेतपत्रिका काढतील का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.