मुंबई : राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करता न आलेले आणि सध्या अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार की नाही याचा निर्णय उच्च न्यायालय आज, शुक्रवारी देणार आहे. मात्र याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवण्याआधी, देशमुख-मलिकांचा मतदानाचा हक्क नाकारल्यास त्यांनी केलेल्या वैयक्तिक कृतीसाठी त्यांच्या मतदारसंघातील नागरिकांना वंचित ठेवण्यासारखे नाही का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. येत्या २० जून रोजी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तरी मतदान करता यावे यासाठी देशमुख-मलिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी २० जून रोजी निवडणूक होणार आहे. त्यात मतदान करता यावे यासाठी बंधपत्रावर एक दिवसाचा जामीन मंजूर करण्याची मागणी देशमुख-मलिक यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठासमोर दोघांच्या याचिकांवर गुरुवारी सविस्तर सुनावणी झाली. देशमुख-मलिक यांच्यासह अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवर शुक्रवारी अडीच वाजता निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, कैदेत असल्याने विधान भवनात पोलीस बंदोबस्तात जाऊन मतदान करण्याची एकमेव विनंती दोन्ही नेत्यांची आहे, असे दोघांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. कैद्यांना मतदान करता यावे यासाठी सुविधा उपलब्ध कराव्या लागतील. त्या करणे शक्य नसल्याने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५)नुसार, कैद्यांना मतदानास मज्जाव करण्यात आल्याचा दावाही देशमुख-मलिक यांच्यातर्फे करण्यात आला. दोघांना अद्याप त्यांच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही युक्तिवादाच्या वेळी दोन्ही नेत्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच दोघांना मतदानासाठी परवानगी देण्याचा विशेषाधिकार न्यायालयाला असल्याचा दावाही करण्यात आला. तर कायद्याने कैद्यांना मतदानाचा हक्क नसल्याचा दावा ईडीतर्फे करण्यात आला. तसेच न्यायालयाने याप्रकरणी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर न करण्याची मागणी न्यायालयाने केली. त्यावर ही सामान्य निवडणूक नाही. शिवाय ती अप्रत्यक्ष आहे. त्यामुळे आमदारांना मतदान करू दिले नाही, तर त्यांनी केलेल्या वैयक्तिक चुकीच्या कृतीसाठी मतदारसंघातील नागरिकांना वंचित ठेवण्यासारखे होणार नाही का, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. देशमुख-मलिकांचा मतदानाचा हक्क नाकारणे मतदारसंघातील नागरिकांना वंचित ठेवण्यासारखे नाही का? - उच्च न्यायालय
