संजय बापट, लोकसत्ता मुंबई : सहकारी संस्थांमधील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतला होता. मात्र, सहकार क्षेत्रातील स्वपक्षीय नेत्यांच्या प्रखर विरोधामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकीत गावातील विकास सोसायटीचे संचालक आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असतो. मात्र सहकारी संस्थांमधील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे प्राबल्य मोडीत काढण्यासाठी भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात ऑगस्ट २०१७ मध्ये बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार सर्व खातेदार शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. कालांतराने या निर्णयानुसार डझनभर बाजार समित्यांच्या निवडणुकाही झाल्या. मात्र ही निवडणूक पद्धती वेळकाढू आणि खर्चीक असल्याचे समोर आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द केला. हेही वाचा >>> अशोक चव्हाण काँग्रेस सोडणार? माणिकराव ठाकरे म्हणाले, “काल नांदेडच्या बैठकीत…!” राज्यात सत्ताबदल होताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा बाजार समिती निवडणुकीत खातेदार शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्याची भूमिका घेतली. त्यानुसार बाजार समित्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये थेट मतदान करता येईल असा निर्णय १४ जुलैच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ज्यांच्याकडे ‘दहा आर’ इतकी जमीन असेल अशा १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या आणि पाच वर्षांमध्ये किमान तीन वेळा संबंधित बाजार समितीत कृषी मालाची विक्री केली असेल, अशा शेतकऱ्याला थेट मतदानाचा अधिकार देताना ग्रामपंचायत आणि सेवासंस्थांच्या सदस्यांचा मताधिकार रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या निर्णयानुसार पणन कायद्यात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश काढण्याचा आणि पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याची घोषणा सरकारने केली होती. या निर्णयाचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत होत असतानाच दुसरीकडे मात्र सरकारमधून तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांनंतरही हा निर्णय नस्तीमध्येच अडकून पडला आहे. याबाबत पणन विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या सरकारने सवंग लोकप्रियतेच्या नादात कोणतीही शहानिशा न करता घाईगडबडीत हा निर्णय घेतला. मात्र त्याला भाजप आणि शिंदे गटातील अनेक नेत्यांनी विरोध केला आहे. मुळातच राज्यातील ३०७ बाजार समित्यांपैकी नवी मुंबई, नाशिक. पुणे, कोल्हापूर, लासलगाव, नागपूर अशा काही बाजार समित्या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असल्या तरी उर्वरित ५० टक्क्यांहून अधिक बाजार समित्या कमकुवत आहेत. तर बाजार समित्यांच्या क्षेत्रात हजारो शेतकरी आहेत. त्यामुळे या निवडणुकींचा खर्च बाजार समित्या आणि उमेदवारांनाही परवडणारा नाही. शिवाय प्रचलित पद्धतीने सेवा संस्था आणि ग्रामपंचायत सदस्यांशी संपर्क करणे आणि निवडणुकीत बाजी मारणे तुलनेने सोपे आहे. जर सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला तर आपला टिकाव लागणार नाही, अशी भीती भाजप आणि शिंदे गटातील अनेक नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे निर्णय मागे.. निवडणुकीचा खर्च बाजार समित्यांना परवडणारा नसल्याने तो सरकारने करावा, अशी भूमिका भाजपमधील काही नेत्यांनी घेतली आहे. मात्र बाजार समित्यांकडून सरकारला काहीही उत्पन्न मिळत नसताना सरकारने हा खर्च का करावा अशी भूमिका विभागाने घेतल्याचे समजते. त्यामुळे दोन्ही पक्षांतून होणाऱ्या विरोधामुळे अखेर या निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांपासून हा निर्णय नस्तीतच रखडल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे २८३ बाजार समित्यांच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
