सार्वजनिक वाहतुकीत घसरण; महानगर क्षेत्रातील वापराचे प्रमाण ७८ टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांवर

नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीए मागील कित्येक वर्षांपासून एमएमआरमध्ये विविध वाहतूक सुविधा प्रकल्प राबवीत आहेत.

best bus
संग्रहीत छायाचित्र

महानगर क्षेत्रातील वापराचे प्रमाण ७८ टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांवर; मेट्रोसह अन्य प्रकल्पांद्वारे बळ देण्याचा ‘एमएमआरडीए’चा संकल्प

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापराचा टक्का घसरला असून आजघडीला सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापराचे प्रमाण ६५ टक्क्यांवर घसरले आहे. यापूर्वी तो ७८ टक्के होता. ‘एमएमआरडीए’च्या ‘सर्वंकष वाहतूक अभ्यास आराखडा- २’मधून ही बाब समोर आली आहे. या आराखड्याचे गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. येत्या काळात कृती आराखड्याच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबवून सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर ७५ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्धार प्राधिकरणाने व्यक्त केला आहे.

 सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापराचा टक्का घसरल्याची बाब महानगर आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी या वेळी निदर्शनास आणून दिली. ही टक्के वारी वाढविण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ने विशेष प्रयत्न करावेत आणि त्यासाठी लागेल ती सर्व मदत करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी दिले.

नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीए मागील कित्येक वर्षांपासून एमएमआरमध्ये विविध वाहतूक सुविधा प्रकल्प राबवीत आहेत. मेट्रो, मोनो, उड्डाणपूल, सागरी सेतू, उन्नत रोड, भुयारी मार्ग अशा अनेक प्रकल्पांच्या माध्यमातून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यात येत आहे. मुंबई आणि ‘एमएमआर’चा विकास झपाट्याने होत असून वाहतूक व्यवस्था अपुऱ्या पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने भविष्यात मुंबई महानगरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सर्वंकष वाहतूक अभ्यास/आराखडा तयार केला आहे. या संदर्भात करण्यात आलेल्या अभ्यासातील शिफारशीनुसार अनेक प्रकल्प राबवून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

‘सर्वंकष वाहतूक अभ्यास २’च्या विमोचनाच्या निमित्ताने एकदिवसीय कार्यशाळेचेही आयोजन करण्यात आले होते. या विमोचन आणि कार्यशाळेच्या शुभारंभाच्या कार्यक्रमाला एमएमआरडीसीचे अध्यक्ष आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच पर्यावरणमंत्री आणि पालकमंत्री (उपनगर) आदित्य ठाकरे हेही उपस्थित होते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नीटनेटकी, स्वच्छ आणि उत्तम असेल तर लोकांचा त्यावरचा विश्वास वाढतो आणि चांगली परिवहन व्यवस्था आकारास येते असे या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले. तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणखी मजबूत करण्यासाठी एमएमआरडीएने प्रकल्पाला गती द्यावी. राज्य सरकारला यासाठी सर्वतोपरी मदत करेल, असे या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केले.

२० वर्षांसाठी सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची गरज

सांताक्रूझ-चेंबूर जोडरस्ता, ईस्टर्न फ्री वे, मेट्रो १ अशा काही प्रकल्पांच्या माध्यमातून हा प्रयत्न करण्यात आल्याचे या वेळी श्रीनिवास यांनी सांगितले. तर सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापराचा टक्का घसरल्याचे सांगत यावर चिंताही त्यांनी व्यक्त केली. वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सर्वंकष वाहतूक अभ्यासात अनेक शिफारशी सुचविण्यात आल्या आहेत. या अभ्यासानुसार आता कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानुसार भविष्यात या दृष्टीने प्रकल्प राबविण्यात येणार असून यासाठी भविष्यात पुढील २० वर्षांसाठी सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. ‘एमएमआर’मधील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्हाडा, एसआरए, एमएसआरडीसी, सिडको अशा सर्व यंत्रणांची मदत यासाठी लागणार असून यासाठी या यंत्रणांनाही आराखडा तयार करावा अशी सूचना या वेळी त्यांनी केली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Decline in public transport mmrda resolution akp

ताज्या बातम्या