‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’साठी (मानीव अभिहस्तांतरण) विकासकाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आवश्यक असले तरी हे प्रमाणपत्र देण्यास विकासकांनी टाळाटाळ केली तरी आता त्याचा काही उपयोग होणार नाही. कारण चार महिन्यांमध्ये हे प्रमाणपत्र दिले नाही तर मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया उपनिबंधकाच्या माध्यमातून आपोआपाच होऊ शकेल, असे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक विधानसभेने मंजूर केले. विधान परिषदेने सुधारणांना मान्यता दिल्यावर त्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल. मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया किचकट असल्याने यासाठी राबविण्यात आलेल्या खास मोहिमेला प्रतिसाद मिळू शकला नव्हता. मात्र आता ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्यावर भर देण्यात आला असून, आठ बाबींची पूर्तता रहिवाशांना करावी लागणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची वाढती संख्या लक्षात घेता वेगळी नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पदाधिकाऱ्यांचे आरक्षण ठेवणे बंधनकारक असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.भ्रष्ट सदस्यांना संरक्षणसहकारातील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकारांना आळा बसावा म्हणून केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती केली. मात्र राज्यातील सहकार सम्राटांना ही सुधारणा मान्य झालेली नाही. एखाद्या सहकारी संस्थेत सदस्याने भ्रष्टाचार किंवा गैरप्रकार केल्यास त्याला अन्य कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या निवडणुकांना उभे राहण्यास घटना दुरुस्तीमध्ये बंदी घालण्यात आली होती. मात्र नेमकी ही तरतूद विधेयक मंजूर करताना वगळण्यात आली. यामुळे भ्रष्ट सदस्यांना दुसऱ्या संस्थेची निवडणूक लढविण्यास अटकाव होणार नाही. घोटाळेबाज संचालकांना कोणतीही निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी सहा महिने ते दोन वर्षांंपर्यंतची मुदत निश्चित करण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. वर्षांनुवर्षे चौकशी सुरू राहाते आणि भ्रष्ट संचालक पुन्हा भ्रष्टाचार करायला मोकळे राहतात, असे विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी निदर्शनास आणून दिले.रुपी बँकेचे सारस्वत बँकेत विलीनीकरणघोटाळा किंवा आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत असलेल्या बँका दुसऱ्या बँकांमध्ये विलीन करण्यात याव्यात, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण आहे. यानुसारच पुण्यात मुख्यालय असलेल्या रुपी बँकेचे सारस्वत बँकेत विलिनीकरण करण्याची योजना असल्याचे पाटील यांनी गिरीष बापट यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
