लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : बेकायदेशीर बांधकामांमुळे शहराच्या नियोजित विकासाला धोका निर्माण होत असून त्यामुळे अस्तित्त्वात असलेल्या सुविधाही संपुष्टात येत आहेत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या घाटकोपर येथील बेकायदा समुदाय सभागृहावर पाडकाम कारवाई करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने या कारवाईसाठी महापालिकेला एक आठवड्याची मुदत दिली. त्याचवेळी, कायदेशीर बांधकामांना परवानगी देण्याच्या महापालिकेच्या हेतूपूर्वक निष्क्रियतेवर प्रकाश टाकणारे हे आणखी एक उदाहरण असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
बेकायदा बांधकामांमुळे अस्तित्त्वात असलेल्या सोयी-सुविधांचे वाटप होते. परिणामी, अधिकृत बांधकामांत राहणाऱ्या आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना बेकायदा बांधकामांमुळे अनेक सोयी-सुविधा उपलब्ध होण्याबाबत अडचणींचा सामना करावा लागतो, असेही न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. तसेच, बेकायदा समुदाय सभागृहावर कारवाई न करणाऱ्या महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले व त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करून त्याचा अहवाल सहा महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश महपालिका आयुक्तांना दिले. त्याचवेळी, संबंधित भूखंड पूर्ववत करून तेथे यापुढे कोणत्याही बांधकामास परवानगी न देण्याचेही न्यायालयाने महापालिकेला बजावले.
घाटकोपर येथील ५८५ चौरस मीटर जागेवर समुदाय सभागृह बांधण्यासाठी अखिल भटवाडी सार्वजनिक उत्सव मंडळाला महापालिका आणि महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) परवानगी दिली होती. या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने हे बेकायदा समुदाय सभागृह पाडण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.
बेकायदा बांधकांना नोटीसा बजावण्याशिवाय महापालिकेचे अधिकारी काहीच करत नाहीत. महापालिकेची ही हेतूपूर्वक निष्क्रियता बेकायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहन देते, या प्रकरणात तर म्हाडा देखील सहभागी आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या ट्रस्टने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून आणि बांधकाम पाडण्याविरुद्ध मनाई आदेश मिळवून कायद्याचा गैरवापर केला असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. बेकायदेशीर बांधकामे करणाऱ्यांकडून दिलासा मिळवण्यासाठी नेहमीच या कार्यपद्धतीचा अवलंब केला जातो, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. म्हाडा आणि महापालिकेचे अधिकारी ट्रस्टच्या या बेकायदेशीर बांधकामाला जबाबदार असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले,
सार्वजनिक निधीतून बेकायदा बांधकाम
ट्रस्टच्या कथित विश्वस्तांनी खासदार आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांवरील त्यांच्या प्रभावाचा वापर केला आणि सार्वजनिक निधीतून समुदाय सभागृहाचे बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. म्हाडा आणि महापालिकेचे अधिकारी बेकायदेशीर बांधकामांना परवानगी देऊ शकत नाहीत, तथापि, मैदानासाठी राखीव असलेल्या जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम सुरू असल्याची तक्रार येऊनही महापालिकेने कारवाई न करणे हे अनालकनीय असल्याची टीका न्यायालयाने केली. सार्वजनिक जमिनींचे संरक्षण करणे, कायद्यानुसार नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि कायद्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. या प्रकरणातून महापालिका अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता दिसून येते. त्यामुळे. पदाचा दुरूपयोग करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर महापालिका आयुक्तांनी कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे…
या भूखंडावर गणेश मंदिर देखील आहे आणि उर्वरित जागा खुल्या जागेसाठी राखीव होती ती क्रीडा, धार्मिक कार्यक्रम, राजकीय सभा, सामाजिक उपक्रम आणि मनोरंजनात्मक उपक्रमांसाठी वापरली जात होती. तथापि, १९९४ मध्ये ट्रस्टने ९० चौरस मीटर जागेवर बेकायदेशीरपणे एक सामुदायिक सभागृह बांधले, ते २०२३ मध्ये ट्रस्टने पाडले. परंतु, एका खासदाराने आर्थिक मदत दिल्याचे फलक लावल्याने या जागेवर नवीन सामुदायिक सभागृहाचे बांधकाम सुरू झाले, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. याबाबत महापालिकेकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. गेल्या फेब्रुवारीमध्येच, महापालिकेने बेकायदेशीर बांधकाम काढून ट्रस्टला मोकळा भूखंड हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिल्याचेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
