लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्याबाबत केलेल्या आरोपांच्या सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि प्राप्तिकर विभागातर्फे (आयटी) चौकशी करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ही मागणी करणारी याचिका गुणवत्तारहित असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने केली.
लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यापासून राहुल गांधी यांनी अंबानी आणि अदानी यांच्यावरून टीका करणे थांबवले आहे. दोन्ही उद्योगपतींनी काँग्रेसच्या पक्ष कार्यालयात टेम्पो भरून पैसे पाठवल्यानेच राहुल यांनी त्यांच्याविरोधात आरोप करणे थांबवल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी एका प्रचार सभेत केला होता. तसेच, टीका थांबवण्यासाठी पक्षाला या दोन्ही उद्योगपतींकडून किती पैसे मिळाले हे राहुल यांनी जाहीर करावे, असे जाहीर आवाहन केले होते.
आणखी वाचा-धारावी पुनर्विकास प्रकल्प : डीआरपीपीएलकडून गुपचूप भूमिपूजन
मोदी यांच्या या आरोपांना राहुल यांनीही प्रत्युत्तर देताना पंतप्रधान मोदीं यांनी याची संपूर्ण माहिती मिळवावी आणि लवकरात लवकर या सगळ्याची केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशी करावी, असे म्हटले होते. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी राहुल यांच्यावर केलेले आरोप आणि त्याला राहुल यांनी दिलेले प्रत्युत्तर याच्याच आधारे याचिकाकर्त्यांनी आरोपांच्या सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागामार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. त्याव्यतिरिक्त याचिकेत काहीच नाही, असे न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याचिका फेटाळताना नमूद केले.
पंतप्रधानांच्या आरोपांमुळे याचिकाकर्त्याच्या अधिकाराचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन झाल्याचे आम्हाळा आढळून आलेले नाही. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाला घटनेने देलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून पंतप्रधानांनी राहुल यांच्यावर केलेल्या आरोपांच्या चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत. किंबहुना, याचिकाकर्त्यांची याचिका गुणवत्तारहित असल्याचे न्यायालयाने आदेश देताना नमूद केले.
आणखी वाचा-मुंबई : परतीच्या प्रवासासाठी १४ विशेष रेल्वेगाड्या
पंतप्रधान मोदी यांच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, इन्स्पिरेशनल ग्रुप वेल्फेअर असोसिएशनने रामा कटारनावरे या सदस्यामार्फत याचिका केली होती. तसेच, पंतप्रधानांनी राहुल यांच्याविरोधात केलेल्या आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली होती. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यासह (पीएमएलए) परकीय चलन व्यवहार व्यवस्थापन कायदा (फेमा), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत पंतप्रधानांनी नावे घेतलेल्यांविरोधात कारवाईची मागणी देखील याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
