scorecardresearch

रुपी बँक वाचविण्यासाठी सरकारबरोबरच राजकीय पुढाकाराची मागणी

रुपी बँक वाचविण्यासाठी सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांबरोबरच राज्य आणि केंद्र सरकारनेही पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी केली आहे व वेगवेगळे पर्यायही सुचविले आहेत.

रुपी बँक वाचविण्यासाठी सरकारबरोबरच राजकीय पुढाकाराची मागणी
( संग्रहित छायचित्र )

उमाकांत देशपांडे

मुंबई : रुपी बँक वाचविण्यासाठी सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांबरोबरच राज्य आणि केंद्र सरकारनेही पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी केली आहे व वेगवेगळे पर्यायही सुचविले आहेत.

राज्यातील एक जुनी व नामांकित सहकारी बँक वाचविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यातील सुवर्ण सहकारी बँक वाचविण्यासाठी जसे प्रयत्न केले, तसे होण्याची गरज आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रुपी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असे काही मान्यवरांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.

देशातील सर्वाधिक सहकारी बँका व संस्था महाराष्ट्रात असताना त्यांना कोणी वाली नाही. केंद्र व राज्य सरकारकडून मदत मिळत नाही आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचा दृष्टिकोन या बँका कशा जगविता येतील, त्यापेक्षा त्या कशा बंद होतील, असा असतो. त्यामुळे युनायटेड वेस्टर्नसह अन्य बँकांबाबतही तसेच निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून झाले. सारस्वत बँकेने रुपी बँक ताब्यात घेण्यासाठी प्रस्ताव दिला असताना ९९ टक्के ठेवीदारांचे सुमारे ७०० कोटी रुपये परत करण्यात आले. त्यामुळे सारस्वत बँकेला रुपी बँक घेण्यात स्वारस्य उरले नाही. बँकेच्या प्रशासकांनी गेल्या काही वर्षांत चांगले काम करून थकीत कर्जे वसूल केली होती. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने रुपी बँक वाचविण्यासाठी आणखी वेळ किंवा संधी देण्याची गरज होती आणि अन्य बँकेत विलीनीकरणासाठी प्रयत्न करण्याची गरज होती, असे सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांचे मत आहे.

पुण्यातील सुवर्ण सहकारी बँक अडचणीत आल्यावर शरद पवार यांनी प्रयत्न करून तिचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत विलीनीकरण केले. त्याच धर्तीवर आताही विशेषत: भाजपच्या राज्यातील नेत्यांकडून राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून केंद्र व राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न करायला हवे होते व अजूनही करता येतील, असे एका सहकार क्षेत्रातील मान्यवराने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

यासंदर्भात सहकार भारतीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस संजय पाचपोर म्हणाले, केंद्र, राज्य सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँक खातेदारांच्या ठेवी सुरक्षित कशा राहतील, याची काळजी घेतलीच पाहिजे. त्यासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण आहे. मात्र त्याबरोबरच बँका व कर्मचारी ही कसे वाचविता येतील, याचा विचार व्हायला हवा. सारस्वत बँकेने रुपी बँक ताब्यात किंवा विलीन करून घेण्यासाठी तयारी दाखविली असताना बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय बरोबर नाही. महाराष्ट्र आणि गुजरात वगळता देशातील अन्य राज्यात फारशा सहकारी बँका नाहीत. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेतील अधिकाऱ्यांचा सहकारी बँकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही मर्यादित व वेगळा असतो. राष्ट्रीयीकृत बँकांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक साहाय्य केले जाते, तसे सहकारी बँकांना मिळत नाही. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या अडचणींवर केंद्र, राज्य सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेने विचार केला पाहिजे.

‘बँकांवर नियमित लक्ष ठेवणे गरजेचे’

अडचणीत असलेल्या बँकांना विलीन करून घेण्यासाठी अनेकदा मोठय़ा बँका तयार नसतात. थकीत कर्जे व तोटय़ाची जबाबदारी का घ्यावी, अशी त्यांची भूमिका असते. अशा वेळी बँकेच्या काही सदस्यांनी आणि सहकार चळवळीतील बँक चालविण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, असे मत माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी व्यक्त केले.

सहकारी बँकांवर सहकार विभाग आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचेही नियंत्रण असते. या बँका चांगल्या प्रकारे चालविल्या जाव्यात, कर्जवसुली योग्यप्रकारे व्हावी, यासाठी नियमित लक्ष ठेवले गेले पाहिजे, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. 

रिझव्‍‌र्ह बँकेने पुनर्विचार करावा – उदय कर्वे

रुपी बँक सुस्थितीत आणण्यासाठी गेली काही वर्षे बरेच प्रयत्न करण्यात आले. सुधीर पंडित यांच्याबरोबरच प्रशासक व इतरांनी बरेच काम केले. पण रुपी बँक वाचविण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज आहे. सहकारी बँकेऐवजी एखादी खासगी बँक अडचणीत आली असती, तर तसे प्रयत्न केले गेले असते. केंद्र व राज्य सरकारने ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित ठेवण्याबरोबरच बँक वाचविण्यासाठी तोडगा काढायला हवा, असे मत कोकण नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आणि डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उदय कर्वे यांनी व्यक्त केले.

पर्याय अजमावावेत – सुभाष देशमुख

रुपी बँक ही मोठी व चांगली बँक होती. गेल्या काही वर्षांत वसंतदादा सहकारी बँक, लक्ष्मी सहकारी बँक अशा काही सहकारी बँकांचे बँकिंग परवाने रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्द केले आणि त्या अवसानयात गेल्या. त्यांच्या ठेवीदारांना विमा संरक्षण आहे, पण त्या बँका परत कशा उभ्या करता येतील, याविषयी अन्य पर्याय अजमावला हवेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकिंग परवाना रद्द केला, तरी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन त्यांना सहकारी पतपेढीचा दर्जा देऊन व्यवसाय करण्यास परवानगी देता येईल का, याचा विचार सहकार आयुक्तांना करता येईल, असे मत माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी व्यक्त केले. 

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Demand government political initiative save rupee bank all party political ysh

ताज्या बातम्या