तक्रारींच्या निवारणासाठी समिती असतानाही संपावर गेल्याचा दावा
मुंबई : वरिष्ठ डाक्टकांकडून छळ आणि दडपशाही केली जात असल्याचा आरोप करून संपावर जाणाऱ्या जे.जे. रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे.
मोतिबिंदु मुक्त महाराष्ट्राचे समन्वयक डॉ. तात्याराव लहाने आणि नेत्रशल्य विभागाच्या प्रमुख प्राध्यापिका डॉ. रागिणी पारेख यांचे राजीनामे राज्य सरकारने मंजूर केल्यानंतर महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सने (मार्ड) रविवारी संप मागे घेतला होता. निवासी डॉक्टरांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी समिती कार्यरत आहे. मात्र, आपल्या तक्रारींसाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता जवळपास ७५० निवासी डॉक्टर वरिष्ठ डॉक्टरांच्या विरोधात संपावर गेले. जीटी, सेंट जॉर्ज आणि कामा रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरही या संपात सहभागी झाल्याने या रुग्णालयांतील रुग्ण सेवेवरही परिणाम झाला. निवासी डॉक्टरांचा हा संप बेकायदा असून यापुढे अशा घटनांची पुनरूवृत्ती होऊ नये यासाठी संपकरी निवासी डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मुख्य मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ही याचिका १५ जून रोजी सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संजय गुरव यांनी ही जनहित याचिका केली आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई : डोंगरीतून ५० कोटींचे अंमलीपदार्थ जप्त, एक कोटी १० लाख रुपये रोख आणि १८६ ग्रॅम सोन्याचे दागिने जप्त
निवासी डॉक्टरांनी पुकारलेल्या या संपादरम्यान अनेक रुग्णांना त्रास सहन करावा लागला, शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या. परिणामी अनेक रुग्णांची गैरसोय झाली, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. योग्य कायदेशीर प्रक्रियेविना अनिश्चित काळासाठी हे निवासी डॉक्टर संपावर गेले होते. त्यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर होता आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्याचे उल्लंघन होते, असा दावाही या डॉक्टरांवर कारवाईची मागणी करताना याचिकाकर्त्याने केला आहे.
हेही वाचा >>>नागरिकांना पावसाळ्यात पुराची आगाऊ सूचना मिळणार, मुंबई महानगरपालिकेची अद्ययावत यंत्रणा कार्यान्वित
बेकायदा संप पुकारून डॉक्टरांसाठीच्या नैतिक संहितेचे संपकरी डॉक्टरांनी उल्लंघन केले आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश राज्य वैद्यक परिषदेला द्यावेत. याशिवाय डॉक्टर आणि आरोग्य सेवेशी संबंधित कर्मचाऱ्यांतर्फे पुकारल्या जाणाऱ्या कथित बेकायदा संपांवर नियंत्रणांसाठी अत्यावश्यक सेवा कायद्यांतर्गत धोरण आखण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावे. त्याचप्रमाणे संपकाळात दाखल रुग्णांपैकी किती जणांना घरी पाठवण्यात आले आणि किती शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या याचा तपशील सादर करण्यास सांगावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
