सुनावणी हवी असल्यास एक लाख जमा करण्याचे आदेश मुंबई विमानतळ तसेच अन्य सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या सूचना फलकांवरील देवनागरी लिपीतील मजकूर हा इंग्रजी भाषेतील मजकुराच्या आकारात लिहिण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. मात्र या याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास पूर्वअट म्हणून एक लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सोमवारी दिले. हेही वाचा >>>नवनीत राणांचे वडील फरार म्हणून घोषित; मुंबईतील शिवडी न्यायालयाचा दणका गुजराती विचार मंच या ट्रस्टने ही याचिका केली आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी असलेले फलक आणि सूचना फलकांवर इंग्रजी भाषेच्या बरोबरीने हिंदी आणि प्रादेशिक भाषेचा वापरकरण्याचे आदेश देणाऱ्या केंद्रीय गृह मंत्रालय व राजभाषा विभागाच्या दोन परिपत्रकांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला याचिका करण्यामागील हेतू प्रामाणिक असल्याचे सिध्द करण्यास सांगितले. त्यावर मराठी नामफलंकाबाबत उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा दाखला याचिकाकर्त्याने दिला. मात्रयाचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास पूर्वअट म्हणून एक लाख रुपये जमा करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. हेही वाचा >>>उद्धव ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाकडे लेखी युक्तिवाद सादर; खासदार अनिल देसाईंची माहिती; म्हणाले, “आम्ही…” वारंवार स्मरणपत्रे आणि विनंती करूनही संबंधित अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय व राजभाषा विभागाच्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी करत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. जागतिक व्यवहारांच्या दृष्टीने इंग्रजी भाषा महत्त्वाची असली तरी राज्याच्या अधिकृत आणि प्रादेशिक भाषेलाही मान्यता मिळावी अशी आपली मागणी असल्याचे याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाला सांगितले. प्रादेशिक भाषा ही कोणत्याही देशाच्या नागरिकांसाठी अत्यंत भावनिक मुद्दा आहे. या भाषेत एकीकरण शक्ती आहे आणि ती राष्ट्रीय एकात्मतेचे शक्तिशाली साधन आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला. मुंबईतील विमानतळांवरील सूचना फलक आणि इतर सर्व फलकांवर इंग्रजी भाषेचाच ठळक वापर हे स्थानिकांवर ती भाषा लादण्यासारखे आहे. या फलकांवर इंग्रजी भाषेच्या बरोबरीने देवनागरीत सूचना लिहिल्यास महाराष्‍ट्रातील मराठी नागरिकांना विशेषकरून इंग्रजी भाषा फारशी अवगत नसलेल्यांची गैरसोय होणार नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
