‘बार्ज’ दुर्घटनेप्रकरणी आरोपींच्या जामिनास नकार

वादळात ‘बार्ज’बाबतचे सगळे निर्णय घेण्याचे अधिकार हे ’बार्ज’ भाडेतत्त्वावर घेणारी कंपनी, ओएनजीसी आणि कर्मचाऱ्यांना होता.

मुंबई : ‘तौक्ते’ चक्रीवादळादरम्यान मुंबईच्या समुद्रात बुडालेल्या व्यावसायिक ‘बार्ज’च्या दोन अधिकाऱ्यांसह संचालकाला जामीन देण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला. या दुर्घटनेत ‘बार्ज’च्या कॅप्टनसह ७१ जणांचा मृत्यू झाला होता.

‘पीएपीए शिपिंग’चे कार्यालय प्रशासक प्रसाद राणे, संचालक नितीन सिंग आणि कंपनीचे तांत्रिक अधीक्षक अखिलेश तिवारी यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र सत्र न्यायालयाने या तिघांना जामीन नाकारला. या दुर्घटनेप्रकरणी ‘बार्ज’च्या मुख्य अभियंत्याने पोलीस तक्रार नोंदवली होती. त्यात त्याने ‘बार्ज’च्या कॅप्टनने वादळ्याच्या इशाऱ्याकडे आणि सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने ही दुर्घटना  झाल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर राणे, सिंह आणि तिवारी यांना अटक करण्यात आली होती. महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी तिघांचे जामीन फेटाळल्यानंतर तिघांनी सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. वादळात ‘बार्ज’बाबतचे सगळे निर्णय घेण्याचे अधिकार हे ’बार्ज’ भाडेतत्त्वावर घेणारी कंपनी, ओएनजीसी आणि कर्मचाऱ्यांना होता. शिवाय ‘बार्ज‘च्या कॅप्टनकडे हवामानाचे सगळे तपशील होते. त्यामुळे वादळाच्या वेळी ‘बार्ज’ समुद्रात ठेवायची की ती किनाऱ्याला आणायची हा सगळ त्याचा निर्णय होता, असा दावा आरोपींना जामिनाची मागणी करताना केला होता.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Denial of bail to accused in raft barge accident case akp