मुंबई : राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा मार्च २०२२ अखेर आढावा घेऊन राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दूर करणे, निवृत्ती वेतन योजनेत केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्यासह कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा योग्य विचार करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिल्यानंतर बुधवारपासूनचा दोन दिवसीय संप मागे घेण्याची तयारी कर्मचारी संघटनांनी दर्शवली आहे. कर्मचारी संघटनांमधील पदाधिकाऱ्यांची बुधवारी चर्चा होईल व त्यानंतर संप मागे घेण्याबाबत कर्मचारी संघटना घोषणा करतील. नोकरभरती, जुनी निवृत्ती योजना आणि निवृत्तीचे वय वाढवणे आदी विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी व गुरुवारी संपाची हाक दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात व सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. मागण्यांबाबत योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन पवार यांनी दिल़े