मुंबई: महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) मार्फत राबविण्यात येणारे प्रकल्प गतिमान होण्यासाठी त्यांना दिलेले वाढीव अधिकार अवघ्या चार महिन्यांत परत घेण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. म्हाडातील अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार आणि उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठी ५० कोटीपेक्षा अधिक खर्चाच्या कोणत्याही कामांसाठी सरकारची पूर्वमान्यता घेण्याचे बंधन म्हाडावर घालण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर प्रकल्पाच्या मूळ किमतीत १० टक्क्य़ांहून अधिक वाढ होणार असेल तर त्यासाठी सरकारची सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याचे आदेश म्हाडाला देण्यात आले आहेत. म्हाडा प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांची गतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा धाडसी निर्णय फडणवीस यांनी सप्टेंबरमध्ये घेतला होता. त्यानुसार प्रत्येक कामासाठी सरकारकडे यायला लागू नये, प्रकल्प रखडू नये यासाठी मंत्र्यांचे अनेक अधिकार म्हाडा प्राधिकरण तसेच क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र या अधिकाराचा योग्य वापर होत नसल्याचे विशेषत: निविदा प्रक्रिया राबविताना नियमातील तरतुदींचे पालन करण्यात येत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे म्हाडाला देण्यात आलेल्या अधिकारांना कात्री लावताना ५० कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी आता सरकारची पूर्वमान्यता घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे म्हाडा प्राधिकरण व त्याअंतर्गत असलेल्या विविध प्रादेशिक मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांना, विकासकामांना मान्यता देताना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. कोणत्याही निविदा प्रसिद्ध करताना, प्रशासकीय मान्यतेचे व तांत्रिक मान्यतेचे आदेश काढताना सबंधित अधिकाऱ्याने त्यात प्रकल्पाच्या खर्चाचा, प्रकल्प रखडल्यास, किंमत वाढ झाल्यास दोष दायित्व आदींचा उल्लेख करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणतीही विकास कामे किंवा प्रकल्प हाती घेताना त्याची उपयोगिता नमूद करावी तसेच कोणत्याही प्रकल्पाच्या किमतीत अंदाज खर्चापेक्षा १०ट्क्केपेक्षा अधिक वाढ झाल्यास अशा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे म्हाडाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच निविदा प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे असेही आदेश देण्यात आले आहेत. बंधनकारक काय?५० कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी आता सरकारची पूर्वमान्यता घेण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रादेशिक मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांना, विकासकामांना मान्यता देताना नियमांचे काटेकोरपणे पालन आवश्यक. निविदा प्रसिद्ध करताना, आदेश काढताना सबंधित अधिकाऱ्याने त्यात प्रकल्पाच्या खर्चाचा, प्रकल्प रखडल्यास, किंमत वाढ झाल्यास दोष दायित्व आदींचा उल्लेख करणे बंधनकारक. प्रकल्प हाती घेताना त्याची उपयोगिता नमूद करावी तसेच कोणत्याही प्रकल्पाच्या किमतीत अंदाज खर्चापेक्षा १०ट्क्क्य़ांपेक्षा अधिक वाढ झाल्यास प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता अनिवार्य.
