मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सेवानिवृत्तीनंतरही ठाण मांडून बसलेले ज्येष्ठ सनदी अधिकारी विजय गौतम यांची सरकारने अखेर हकालपट्टी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवरून जाता जाता गौतम यांना एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रद्द केला आहे. विजयकुमार गौतम हे गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सेवानिवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर अवघ्या सात दिवसांत (७ मे २०२१ रोजी) त्यांची जलसंपदा विभागात विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. जलसंपदा विभागाचा फारसा अनुभव पाठीशी नसतानाही तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या शिफारशीवरून गौतम यांची वर्षभरासाठी या विभागात विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली होती. ही नियुक्ती करताना राज्यातील २७८ बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले नाहीत तर पुढील तीन ते पाच वर्षांत, वाढते नागरीकरण, औद्योगिकीकरण व शेतीसाठी पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी २७८ पैकी १६६ प्रकल्प पूर्ण करून त्यातून ७८ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा आणि ११.७४ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे नियोजन गौतम यांनी केले असून हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या अनुभवाचा फायदा होईल, असा दावा विभागामार्फत करण्यात आला होता. मात्र त्यांच्या या नियुक्तीवरून सरकारमध्येच नाराजी पसरली होती. विशेष म्हणजे गौतम यांच्यासाठी हे खास पद तयार करण्यात आल्यानंतर गौतम यांनी थेट सचिवाच्या दालनातूनच विभागाचा कारभार चालविला होता. सुरुवातीच्या वर्षभराच्या कार्यकालात गौतम सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यात फारशी प्रभावी कामगिरी करू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एक वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यास सामान्य प्रशासन आणि विधि व न्याय विभागाने नकारात्मक अभिप्राय नोंदविला होता. तरीही आघाडी सरकारने जूनमध्ये त्यांना एक वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली होती. मात्र विभागातील आणि घटकपक्षाची नाराजी लक्षात घेऊन जलसंपदेतील गौतम यांचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांच्याकडे या विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. नवे जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी विभागाच्या कामाचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर गौतम यांना पदमुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार विभागाने गौतम यांची मुदतवाढ रद्द करीत त्यांची नियुक्ती रद्द केली.
