नागपूर : मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १७ ठिकाणी एसआरए समूह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या घोषणेसोबतच ‘एसआरए अभय योजने’ला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ आणि तक्रारींच्या जलद निपटाऱ्यासाठी ‘एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटींची संख्या वाढविण्याच्या महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी विधानपरिषदेत केल्या. त्याचबरोबर म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला १ वर्षाची मुदतवाढ आणि मुंबई महापालिकेच्या लिज भूखंडावर महापालिका कर्मचाऱ्यांनी बांधलेल्या घरांसाठी नवीन योजना करण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
आता ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खाजगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना करण्यात आली आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील अँटॉप हिल, कृष्ण नगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर),ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप या १७ प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मान्यता दिली असून, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.हे प्रकल्प रखडू नयेत आणि जलदगतीने पूर्ण व्हावेत, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिका या शासकीय संस्थांच्या मदतीने संयुक्तपणे हे प्रकल्प उभारले जातील, असे शिंदे यांनी सांगितले.
एसआरए अभय योजने’ला मुदतवाढ
झोपडी खरेदी-विक्रीच्या तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या नागरिकांसाठी ‘एसआरए अभय योजने’ची मुदत आता डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्याची घोषणा शिंदे यांनी केली. अनेक झोपडीधारकांनी आपल्या झोपड्यांची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण केले होते. मात्र, नियमानुसार या नवीन झोपडीधारकांचे नाव ‘अंतिम परिशिष्ट-२’ मध्ये (पात्र झोपडीधारकांच्या यादीत) समाविष्ट करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. यामुळे हजारो गरीब कुटुंब हक्काच्या घरापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ‘अभय योजना’ लागू केली होती. सुरुवातीला ही योजना ३ महिन्यांसाठी होती. नंतर तिला मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्याचबरोबर म्हाडाच्या ओसी साठीच्या अभय योजनेलाही १ वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा शिंदे यांनी केली.
