मुंबई : मी केवळ माझ्यापुरते पाहीन इतरांचे नाही, हा विचार महायुतीमध्ये योग्य नाही. कोणत्याही युतीमध्ये तडजोड आवश्यक असते, तशी भूमिका नसेल तर युती टिकत नाही, असे परखड मतप्रदर्शन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी षण्मुखानंद सभागृहात झालेल्या महायुतीच्या मेळाव्यात केले. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने लोकसभा निवडणुकीपेक्षा २० लाखाहून अधिक मते विधानसभा निवडणुकीत मिळविली, तर २०० हून अधिक जागा मिळवून महायुती सत्तेवर येईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. महायुतीत भक्कम एकजूट ठेवून गाफील न राहता विरोधकांच्या अपप्रचाराचा खंबीरपणे मुकाबला करावा आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोचवाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि फडणवीस या तीनही नेत्यांनी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना केले. महायुतीतील पक्षांचे आमदार, खासदार व अन्य नेते मेळाव्यास उपस्थित होते. हेही वाचा >>>कारण राजकारण: आदित्य ठाकरेंसाठी वरळी यंदा कठीण? नेत्यांना इशारा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या महायुतीच्या मेळाव्यात बोलताना फडणवीस यांनी महायुतीतील बोलघेवडे प्रवक्ते व नेत्यांनाही इशारा दिला. लोकसभा निवडणुकीत यशाने हुरळून गेलेले विरोधक विधानसभा निवडणुकीसाठी एकत्रित आहेत. पण महायुतीमध्ये मतभेद असल्याचा अपप्रचार करण्यात येत असून त्याला महायुतीतील पक्षांमधील काही नेते व प्रवक्ते खतपाणी घालत आहेत. एकमेकांविरोधात बोलण्याची खुमखुमी काही नेत्यांमध्ये आहे. महायुतीतील ज्या नेत्यांना एकमेकांविरोधात बोलायचे असेल, त्यांनी बोलण्याआधी आपल्या नेत्यांची परवानगी घेऊनच बोलावे, असा सज्जड दम फडणवीस यांनी बोलघेवड्या नेत्यांना दिला. महायुती एकसंध आहे. विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारी आणि अन्य निर्णय वरिष्ठ नेते एकत्रितपणे घेतील. जे निर्णय पटणार नाहीत, त्यावर चार भिंतीआडच चर्चा व्हावी, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना मोफत वीज कायम राहणार असून त्यादृष्टीने योग्य नियोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजनेत ९ हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती दीड वर्षात सुरू होईल आणि सध्या शेतकऱ्यांसाठी सात रुपये प्रति युनिट दराने घ्यावी लागत असलेली वीज तीन रुपयांपर्यंत मिळेल. वीज थकबाकीचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. पण आतापर्यंत थकबाकी वसूल केली नाही आणि नंतरही शेतकऱ्यांकडून वीजबिल थकबाकी वसूल करणार नाही, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. केंद्राने कांदा निर्यातबंदी करू नये - अजित पवार केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याने नाशिक, सोलापूर व अन्य काही भागात लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला. त्यामुळे केंद्राने आता पुन्हा निर्यातबंदी करू नये आणि दूधभुकटी आयात करू नये, अशी विनंती पवार यांनी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना केली. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशीही चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. महायुतीचे वरिष्ठ नेते उमेदवारीचा निर्णय घेतील, पण अन्य इच्छुकांना उमेदवारी न मिळाल्यास त्या नेत्यांनी वेगळा विचार करू नये, असे आवाहन पवार यांनी केले. महायुतीची बदनामी होईल, अशी कोणतीही गोष्ट कोणत्याही नेत्याने करू नये. जो कोणी असे करेल, तो कोणत्याही पक्षाचा असला, तरी त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पवार यांनी दिला. ‘अपप्रचार पुन्हा यशस्वी होणार नाही’ महायुती सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली. हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून ते पडण्याची भाकिते विरोधक करीत होते. पण सरकार टिकले व विरोधकांचे चेहरे पडले. अर्थसंकल्पातही सर्व समाजघटकांसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या अनेक योजना राज्य सरकारने जाहीर केल्या असून विरोधकांना बोलण्यासाठी मुद्देच मिळाले नाहीत. राज्यात १२० सिंचन प्रकल्पांच्या कामांमुळे सुमारे आठ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल. अपप्रचार करून विरोधकांनी लोकसभा निवडणुकीत यश मिळविले, पण आता विधानसभा निवडणुकीत हे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
