मुंबई : केंद्र सरकारकडून देशभरात तुरीची हमीभावाने खरेदी केली जाते. राज्यात सुमारे शंभर दिवस तूर खरेदीची प्रक्रिया सुरू होती, तरीही तूर खरेदीचा फज्जा उडाला आहे. केंद्र सरकारने २ लाख ९७ हजार ४३० टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट्ये दिले होते. पण, जेमतेम फक्त ४४.८२ टक्के म्हणजे १ लाख ३३ हजार ३१२ टन तूर खरेदी झाली आहे. हमीभावापेक्षा खासगी बाजारात दर कमी असतानाही शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचे चित्र आहे.
केंद्र सरकारने कडधान्यांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी देशात उत्पादीत होणारी तूर, मसूर, उडदाची शंभर टक्के खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना खरीप हंगाम २०२४ – २५ साठी १३.२२ लाख टन तूर खरेदीचे उद्दिष्टे दिले होते. त्यापैकी महाराष्ट्राला २ लाख ९७ हजार ४३० टन तूर खरेदीचे उद्दिष्टे देण्यात आले होते.
राज्यात तूर खरेदीची प्रक्रिया गत शंभर दिवसांपासून सुरू आहे. राज्यातील एकूण १ लाख ३७ हजार ४९२ शेतकऱ्यांनी तूर खरेदीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफकडे नोंदणी केली होती. त्यानुसार १३ फेब्रुवारीपासून १३ मेपर्यंत राज्यातील ७६५ खरेदी केंद्रावर खरेदी प्रक्रिया सुरू होती. १३ मेअखेर ६९,१८९ शेतकऱ्यांकडून १ लाख २ हजार ९५१ टन म्हणजे फक्त ३४.६१ टक्के तूर खरेदी झाली होती. तूर खरेदीला फारसा प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे राज्याच्या पणन विभागाने केंद्र सरकारकडे खरेदीसाठी वाढीव मुदत मागितली होती. त्यानुसार, २२ मे रोजी २८ मेपर्यंत म्हणजे सात दिवसांची वाढीव मुदत दिली होती. तरीही २८ मेअखेर राज्यात १ लाख ३३ हजार ३१२ टन तूर खरेदी झाली आहे. या खरेदीचा लाभ ८५,७७७ शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
सरकारी तूर खरेदीत अनेक अडचणी – पाशा पटेल
केंद्र सरकारने गतवर्षीच्या हंगामात तुरीला ७५५० प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. खासगी बाजारात तुरीला सरासरी ६ हजार ५०० ते सात हजार प्रति क्विंटल दर राहिला आहे. खासगी बाजाराच्या तुलनेत हमीभाव जास्त असतानाही शेतकऱ्यांनी सरकारी तूर खरेदीकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून आले आहे. मुळात सरकारी खरेदीचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. सोयाबीन खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रावर आठ – दहा दिवस रांगा लावल्या होत्या. तशी स्थिती तुरीच्या बाबत दिसून आली नाही. नोंदणी, तूर विक्रीसाठी रांगा आणि पैसे मिळण्यासाठी सुमारे महिन्याभराचा विलंब लागतो. त्यात भर म्हणजे खरेदी केंद्रांची संख्या कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. विशेषकरून वाहतुकीच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला तुरीचा संरक्षक साठा करावयाचा असला तरीही अपेक्षित तूर खरेदी करता आली नाही, अशी माहिती राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.
