संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर मुंबई : गोरेगाव येथील पत्रा चाळ प्रकल्पातील एका खासगी विकासकाच्या इमारतींना न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवासयोग्य प्रमाणपत्र द्यावे लागलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) वाढीव चटईक्षेत्रफळामुळे आधार मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. या प्रकल्पाला अडीचऐवजी चार इतके चटईक्षेत्रफळ लागू झाल्यामुळे या प्रकल्पात घोटाळा होऊनही म्हाडाला तीन हजार ८०० कोटींचा फायदा अपेक्षित असल्याचे म्हाडा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर यांनीच याला दुजोरा दिला आहे. पूर्वीप्रमाणेच चटईक्षेत्रफळ लागू असते तर मात्र म्हाडाला नुकसानीला सामोरे जावे लागले असते. या प्रकल्पात विकासकांकडून मिळणाऱ्या मोफत सदनिकांऐवजी पदरमोड करून सदनिका बांधाव्या लागल्या असत्या. या प्रकरणी उपाय सुचविण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्याचवेळी या प्रकल्पाच्या फायद्याचे गणित म्हाडाने तयार केले आहे. या प्रकल्पात म्हाडाच्या वाट्याला २० हजार ९११ चौरस मीटर इतका तर विक्री न झालेल्या भूखंडाचे चटईक्षेत्रफळ १९ हजार ४९ चौरस मीटर इतके आहे. हेही वाचा >>> मुंबईत ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्या’त सहा महिन्यात सात लाख रुग्णांची तपासणी! या सर्व भूखंडांवर चार चटईक्षेत्रफळानुसार तीन लाख १९ हजार ६८३ चौरस मीटर इतके बांधकाम खुल्या विक्रीसाठी म्हाडाला उपलब्ध होणार आहे. बांधकामाचा ढोबळ खर्च प्रति चौरस मीटर ४० हजार रुपये असून त्यानुसार म्हाडाला १२७८ कोटी इतका खर्च बांधकामासाठी येणार आहे. या सदनिका खुल्या बाजारात विकण्याची म्हाडा मुभा असून शीघ्रगणकानुसार प्रति चौरस मीटर एक लाख ६० हजार ४७० रुपये दर गृहित धरला तर म्हाडा या विक्रीतून पाच हजार १२९ कोटी मिळणार आहेत. त्यामुळे बांधकामाचा खर्च वजा जाता म्हाडाला तीन हजार ८५१ कोटी रुपयांचा फायदा होणार असल्याचे गणित म्हाडा अधिकाऱ्यांनी मांडल्याचे डिग्गीकर यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> मुंबई: निर्मल लाईफ स्टाईलच्या तब्बल ३० प्रकल्पांविरोधात दिवाळखोरीची कारवाई खासगी विकासकांच्या इमारतींना निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता उर्वरित खासगी विकासकांच्या खरेदीदारांकडूनही मागणी होण्याची शक्यता आहे. नऊपैकी तीन विकासकांनी इमारती बांधल्या आहेत. उर्वरित सहा विकासकांच्या भूखंडाबाबत बळजबरीने काहीही कारवाई करण्यात येऊ नये, असे न्यायालयाचे आदेश आहेत. असे असले तरी म्हाडाच्या ताब्यात जे भूखंड आहेत ते विकसित केले तर हा प्रकल्प पूर्ण होईलच, असा दावाही डिग्गीकर यांनी केला आहे. ६७२ रहिवाशांचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय विक्री घटकाला परवानगी देऊ नये, असा स्पष्ट उल्लेख करारनाम्यात असतानाही तो डावलून विक्री घटकाची परवानगी दिल्यामुळेच हा घोटाळा झाला. मूळ विकासक मे. गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शनने हौसिंग डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. म्हणजेच एचडीआयएलला सर्व हक्क दिले. एचडीआयएलने नऊ विकासकांना हक्क विकून हजारहून अधिक कोटी रुपये कमावले. या भूखंडावर चार चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध असल्यामुळेच म्हाडा नुकसानीऐवजी फायद्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
