मुंबई : बाललसीकरण हे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानले जाते. गोवर, पोलिओ, डिप्थेरिया, टिटॅनस, कुक्करखोकला, क्षयरोग यांसारख्या जीवघेण्या आजारांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी लसीकरण अत्यावश्यक आहे. मात्र महाराष्ट्र आणि विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरातही सर्व मुलांपर्यंत लसींचे संरक्षण पोहोचले आहे का, हा प्रश्न अजूनही पूर्णपणे सुटला नसल्याचे ताज्या शासकीय आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-५) (२०१९ ते २१) नुसार महाराष्ट्रात १२ ते २३ महिन्यांच्या वयोगटातील मुलांपैकी केवळ ७३.६ टक्के बालकांचे पूर्ण लसीकरण झाले आहे. म्हणजेच राज्यातील सुमारे प्रत्येक चार मुलांपैकी एक मूल अजूनही सर्व आवश्यक लसींपासून वंचित आहे. पूर्ण लसीकरणात बीसीजी, पोलिओचे तीन डोस, पेंटाव्हॅलेंट/डीपीटीचे डोस आणि गोवर किंवा एमआर लस यांचा समावेश होतो. राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत महाराष्ट्राचे हे प्रमाण किंचित कमी असून, ‘आरोग्यदृष्ट्या प्रगत’ मानल्या जाणाऱ्या राज्यासाठी ही बाब चिंतेची मानली जात आहे.
मुंबईत परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची आहे. अत्याधुनिक रुग्णालये, मोठे वैद्यकीय जाळे आणि महापालिकेची सक्षम यंत्रणा असूनही, स्थलांतरित कुटुंबे, झोपडपट्ट्या, तात्पुरत्या वस्त्या आणि सतत बदलणारी लोकसंख्या यामुळे सर्व बालकांपर्यंत वेळेवर लसीकरण पोहोचवणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत नियमित लसीकरण सत्रे, विशेष मोहिमा आणि पोलिओ ड्राइव्ह राबवण्यात येतात तरीही काही भागांत ‘ड्रॉपआउट’ म्हणजे एक-दोन डोस घेतल्यानंतर पुढील डोस न मिळण्याचे प्रमाण अजूनही दिसून येते.
एनएफएचएस-५ च्या आकडेवारीनुसार राज्यात शहरी भागातील पूर्ण लसीकरणाचे प्रमाण सुमारे ७१–७२ टक्के, तर ग्रामीण भागात सुमारे ७४–७५ टक्के आहे. म्हणजेच शहरी भाग, विशेषतः महानगरे, ग्रामीण भागांपेक्षा मागे पडत असल्याचे चित्र समोर येते. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, कामाच्या शोधात आलेली कुटुंबे, लसीकरण कार्ड हरवणे, पालकांमधील अपुरी माहिती, तसेच लसींबाबत असलेले गैरसमज यामुळे अनेक मुले वेळेवर लसीकरणापासून वंचित राहतात.
केंद्र सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या मिशन इंद्रधनुष्य आणि इंटेन्सीफाईड मिशन इंद्रधनुष्य या योजनांचा उद्देश प्रत्येक बालकापर्यंत लसीकरण पोहोचवणे हा आहे. या मोहिमांमुळे काही जिल्ह्यांमध्ये कव्हरेज वाढल्याचे दिसले असले तरी महाराष्ट्रात अद्याप ९० टक्क्यांहून अधिक पूर्ण लसीकरणाचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही. आरोग्य मंत्रालयाच्या अहवालांनुसार, कोविड-१९ काळात नियमित लसीकरणात खंड पडल्याचा परिणामही अद्याप पूर्णपणे भरून निघालेला नाही.
बालरोगतज्ज्ञ आणि सार्वजनिक आरोग्य अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, लसीकरणातील ही दरी भविष्यातील आजारांच्या उद्रेकाला आमंत्रण देऊ शकते. गोवरसारख्या आजारांसाठी किमान ९५ टक्के कव्हरेज आवश्यक असते; अन्यथा लहान-लहान उद्रेक पुन्हा डोके वर काढू शकतात. मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात याचे परिणाम अधिक गंभीर ठरू शकतात.आरोग्य यंत्रणेने केवळ लसी उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही, तर पालकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे, स्थलांतरित व वंचित घटकांपर्यंत सक्रियपणे पोहोचणे आणि शालेय व अंगणवाडी पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ‘एकही मूल लसीकरणापासून वंचित राहू नये’ हा उद्देश कागदावरच नव्हे, तर प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी राज्य आणि महानगरपालिका स्तरावर अधिक समन्वय, मनुष्यबळ आणि जनजागृतीची नितांत आवश्यकता आहे.
लसीकरण हे केवळ आरोग्य कार्यक्रम नाही, तर पुढील पिढीच्या सुरक्षित भविष्यातील गुंतवणूक आहे. महाराष्ट्र आणि मुंबईत आज दिसणारी आकडेवारी ही इशाऱ्याची घंटा मानली जात असून, ती गांभीर्याने घेतली नाही तर ‘टाळता येणारे आजार’ पुन्हा एकदा बालआरोग्यावर गंडांतर आणू शकतात.तथापि आरोग्य विभागाच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या दोन वर्षात परिस्थितीत खूपच बदल झाला असून ही शासनाची आकडेवारी करोनाकाळातील आहे. त्यानंतर पुन्हा नव्या दमाने आरोग्य विभाग कार्यरत झाला असून आम्ही आज उद्दिष्टाच्या जवळ पोहोचलो आहोत.
