मुंबई : राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या व्यवस्थापनात आणि कायदेशीर चौकटीत सुधारणा करण्यासाठी नव्या कायद्याचा (प्रारुप अधिनियम) मसुदा तयार करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीला ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्यात सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी असून, त्यावर निर्माण झालेल्या कायदेशीर अडचणी, अतिक्रमणे आणि विश्वस्त व कुळांमधील विवाद सोडवण्यासाठी शासनाने ही समिती स्थापन केली आहे. यापूर्वी मे २०२६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप मसुद्यावर मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप व हरकती प्राप्त झाल्यानंतर, सर्व घटकांशी सविस्तर चर्चा करून नवीन मसुदा तयार करण्यासाठी ५ जून २०२६ रोजी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यात २० सदस्यांचा समावेश आहे.
५ जून २०२६ रोजी समितीची स्थापना करताना सुरुवातीला अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. त्यानंतर १७ जून २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये समितीच्या कामकाजात काही सुधारित निर्देश समाविष्ट करण्यात आले. मात्र, राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या हजारो हरकती, विविध न्यायालयांचे निकाल आणि सर्वपक्षीय प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची गरज भासू लागली. त्यामुळे ही पहिली अधिकृत मुदतवाढ देत सरकारने समितीला ३० नोव्हेंबरपर्यंतचा अवधी वाढवून दिला आहे.
