गृहनिर्माण संस्थेच्या तक्रारीवर न्यायालयाचा निर्वाळा मुंबई : कोणत्याही गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या देखभाल वा कारभारासाठी संस्थेचे (सोसायटी) पदाधिकारी जबाबदार असले, तरी इमारतीच्या निकृष्ट बांधकामाची जबाबदारी विकसक झटकू शकत नाही, असा निर्वाळा सत्र न्यायालयाने दिला आहे. तसेच निकृष्ट कामाविरोधात सोसायटीने विकसकाविरोधात केलेल्या तक्रारीवर कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य ठरवला. विकसकाने केलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे सोसायटीतील रहिवाशांचा जीव आणि सुरक्षा धोक्यात आल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याचे नमूद करत कनिष्ठ न्यायालयाने सोसायटीच्या बाजूने दिलेला निर्णय दिला होता. तो योग्य असल्याचे स्पष्ट करत सत्र न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब पुरावा म्हणून सादर करण्यात आलेली इमारतीची छायाचित्रे लक्षात घेता इमारतीला लावलेल्या जाळ्या या जीव आणि मालमत्तेच्या नुकसानापासून वाचवण्यासाठी आहेत. इमारतीचे प्लास्टरही निकृष्ट कामामुळेच निघालेले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. विकसकाने केलेल्या निकृष्ट बांधकामामुळे सात वर्षे जुन्या इमारतीचा काही भाग कधीही कोसळू शकतो, अशी भीती व्यक्त करत भांडुप येथील देवस्थान सहकारी गृहसंकुल संस्थेने २०१८ मध्ये विकासकाविरोधात महानगरदंडाधिकारी न्यायालयात धाव घेतली होती. सोसायटीने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, २०१७ मध्ये दोन घरांच्या गच्चीचे प्लास्टर कोसळल्याने इमारतीच्या खाली उभ्या असलेल्या दोन गाडय़ांचे नुकसान झाले. नुकसानाची ही रक्कम २.१५ रुपये होती. या घटनेनंतर नामांकित कंपनीकडून इमारतीची संरचना पाहणी करण्यात आली. त्यात इमारतीला प्रचंड भेगा गेल्याचे आणि त्यामुळे गळती होत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाने सोसायटीच्या तक्रारीची दखल घेत विकसक आणि त्याच्या कंपनीच्या संचालकांसह चारजणांविरोधात कारवाईचे आदेश दिले. त्याला सत्र न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सोसायटीची तक्रार काय होती ? सोसायटीच्या अध्यक्षांनी के लेल्या तक्रोरीनुसार, १०८ सदनिका असलेल्या या इमारतीत २०११ पासून रहिवासी राहत आहेत. विकसकाने सोसायटी स्थापन करून ती नोंदणीकृत करणे अपेक्षित होते. पण त्याने तसे केले नाही. इमारतीचे काम आणि त्यासाठी वापरले गेलेले साहित्यही निकृष्ट दर्जाचे होते. परिणामी इमारतीच्या दुरावस्थेमुळे रहिवाशांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडेही तक्रार करण्यात आली असून ती प्रलंबित आहे. या प्रकरणी भारतीय दंडविधानाच्या रहिवाशांचा जीव व सुरक्षा धोक्यात घातल्याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार दोषी ठरल्यास कमाल तीन महिन्यांचा कारावास वा २५० रुपयांच्या दंडाची शिक्षा तसेच दोन्हींची तरतूद आहे. पैशांसाठी तक्रार केल्याचा विकासकाचा दावा विकसकाकडून सोसायटीच्या आरोपांचे खंडन केले. २०१४ पासून सोसायटी आणि सोसायटीचे पदाधिकारी इमारतीच्या देखभालीचे काम पाहत आहेत. त्यामुळे इमारतीच्या देखभालीसाठी सोसायटीचे पदाधिकारी जबाबदार असल्याचा दावा विकसकाने केला. तसेच छळवणूक आणि पैसे उकळण्यासाठी सोसायटीने तक्रार दाखल केल्याचाही दावा विकसकाने केला होता.
