२० टक्के योजनेतील पाच हजार घरांचा प्रश्न

मुंबई : नाशिकमधील विकासक २० टक्के योजनेअंतर्गत म्हाडाच्या हिश्शातील घरे आणि भूखंड देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. ही घरे आणि भूखंड मिळावेत यासाठी म्हाडा मागील तीन-चार वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. विकासकांविरोधात कारवाई करून म्हाडाने नोटिसाही बजावल्या. मात्र त्यानंतरही सुमारे पाच हजार घरे म्हाडाला मिळालेली नाहीत. त्यामुळे आता म्हाडाने थेट नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून याप्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. ही घरे मिळवून देण्यासाठी विकासक आणि नाशिक महानगरपालिकेला सूचित करण्याची मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे.

चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या प्रकल्पासाठी २० टक्के योजना लागू होते. त्यामुळे आता नाशिकमधील अनेक विकासक चार हजार मीटरपेक्षा मोठा भूखंड असल्यास त्याचे लहान भागात विभाजन करून प्रकल्प राबवीत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. दरम्यान म्हाडाला २० टक्के योजनेअंतर्गत नाशिकमधील अंदाजे पाच हजार घरांची प्रतीक्षा आहे. मात्र ही घरे मिळालेली नाहीत. एकीकडे मोठ्या संख्येने घरे मिळत नसताना दुसरीकडे विकासक शक्कल लढवून योजना टाळत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे कशी उपलब्ध होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता म्हाडाने थेट नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून या सर्व बाबी त्यांच्यासमोर मांडल्या आहेत.

आणखी वाचा-सायबर फसवणुकीविरोधात विमा संरक्षण देण्याची मागणी, मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अर्थमंत्र्यांना साकडे

घरे म्हाडाला देण्यासंबंधी विकासक आणि नाशिक महानगरपालिकेला सूचित करण्याची मागणी केल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. आता नगरविकास विभाग कधी आणि काय भूमिका घेते याकडे म्हाडाचे लक्ष लागले आहे.

२०० विकासकांना म्हाडाच्या नोटिसा

सर्वसामान्यांना खासगी विकासकाच्या प्रकल्पात परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्य सरकारने २० टक्के योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत म्हाडाच्या कोकण, पुणे आणि इतर मंडळांना दरवर्षी मोठ्या संख्येने सोडतीसाठी घरे उपलब्ध होत आहेत. पण नाशिकमधील अनेक विकासक ही घरे देण्यास मागील तीन-चार वर्षांपासून टाळाटाळ करीत आहेत. अशा २०० विकासकांना म्हाडाने नोटिसा बजावल्या होत्या. यासंदर्भात विकासकांची संघटना ‘क्रेडाय’बरोबर एप्रिल २०२४ मध्ये बैठकही घेण्यात आली. ही बैठक होऊन आठ महिने उलटले तरी विकासक वा नाशिक महानगरपालिकेने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.