निशांत सरवणकर १६० कोटी रुपयांच्या भूखंडावरील शासकीय दावा मागे माझगाव येथील १६० कोटी रुपये किमतीच्या एक एकर भूखंडापैकी फक्त पाव एकर भूखंड शासकीय असल्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे उर्वरित पाऊण एकर भूखंड विकासकाला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माझगाव येथे मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड ‘कच्छी लोहाणा निवास गृह ट्रस्ट’ यांना ९० वर्षांच्या भुईभाडय़ाने देण्यात आला होता. २००२ मध्ये भुईभाडय़ाची मुदत संपल्यानंतरही त्याचे नूतनीकरण झालेले नव्हते. तरीही ट्रस्टने २०१० मध्ये यापैकी ४५८१ चौरस मीटर (एक एकर) भूखंड शासनाची परवानगी न घेता खासगी मे. गोल्ड प्लाझा डेव्हलपर्सला विकला. बाजारभावाप्रमाणे या भूखंडाची किंमत १६० कोटी आहे. शासनाची परवानगी घेऊन ५० टक्के अनअर्जित रक्कम भरून ट्रस्टला हा विक्रीचा व्यवहार करता आला असता. परंतु तसे करण्यात न आल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी हा व्यवहार बेकायदा ठरवीत फौजदारी कारवाईसाठी भायखळा पोलीस ठाण्याला पत्र लिहिले. त्यानुसार गुन्हाही दाखल झाला. मात्र या ४५८१ पैकी १३९९ चौरस मीटर इतकाच भूखंड शासकीय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उर्वरित ३१८२ चौरस मीटर पेन्शन व टॅक्स भूखंड असल्याचे नमूद केले. मात्र पेन्शन व टॅक्स भूखंड हा शासकीय असल्याचे १९६९च्या शासकीय राजपत्रात नमूद असल्याकडे तक्रारदार जयेश कोटक यांनी लक्ष वेधले आहे. (पान ४वर) या विरोधात त्यांनी विद्यमान शहर जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांच्याकडे अपील केले आहे. या अपिलावर सुनावणी प्रलंबित असतानाच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वेगवान कारभार करीत १९७१ पासून निर्धारण कर भरण्याची नोटीस २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ट्रस्टला काढली आणि ट्रस्टच्या वतीने विकासकाने ही रक्कम त्याच दिवशी अदा केली. ही बेकादेशीर विक्री सुलभ व्हावी, यासाठीच शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही तत्परता दाखविल्याचा कोटक यांचा आरोप आहे. मात्र हा आरोप शहर जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी अमान्य केला आहे. याबाबत शासनाकडे सुनावणी प्रलंबित असल्यामुळे अपिलावर निर्णय घेता येणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महसूल विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर केला होता. या प्रस्तावावर निर्णय घेताना शासनानेच एक एकरपैकी फक्त पाव एकर (१३९९ चौरस मीटर) भूखंड शासकीय असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा भूखंड परत घेण्यात यावा, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. याबाबत ‘गोल्ड प्लाझा डेव्हलपर्स’चे गिरीश जैन यांचा ‘न्यायालयात जाणार’ निर्णयाविरुद्ध आपण न्यायालयात जाणार असल्याचे कोटक यांनी सांगितले. पेन्शन व टॅक्स भूखंड हा फजिनदारी म्हणजेच शासकीय भूखंड आहे असे ११ सप्टेंबर १९६९च्या राजपत्रात स्पष्ट म्हटलेले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
