मुंबई : स्थावर संपदा कायदा व निश्चलनीकरणामुळे रोकड सुलभतेवर नियंत्रण आल्यानंतर विकासकांनी आपले अतिरिक्त खर्च कमी कसे होतील, याकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे आता घरविक्री आपल्या कर्मचाऱ्यांऐवजी खासगी यंत्रणांकडून करण्यावर भर दिला आहे. यामुळे घरविक्रीच्या मेळय़ातच ६० ते ७० टक्के घरविक्री होत असल्यामुळे रोकडसुलभताही निर्माण होत असून हा प्रयोग यशस्वी होत असल्याने त्याच मार्गाचा वापर विकासकांकडून होत आहे. करोनाकाळात घरखरेदीदारांना घरबसल्या मालमत्तांची सैर घडवून आणण्यासाठी खासगी यंत्रणांची मदत घेण्यात आली. या प्रयत्नातूनही काही प्रमाणात घरविक्री झाली. प्रत्यक्षात घटनास्थळी येऊन नमुना घराची पाहणी करणे यालाच घरखरेदीदारांनी प्राधान्य दिले. त्यामुळे घरविक्रीसाठी मेळा लागल्यावरच आठवडय़ाभरात ६० ते ७० टक्के घरविक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारे घरविक्री करणाऱ्या अनेक खासगी कंपन्या आहेत. मात्र गोदरेज, ओबेरॉय, हिरानंदानी यांसारख्या बडय़ा कंपन्या आजही आपल्याच विक्री व पणन विभागामार्फत घरविक्री करीत आहेत. मात्र बडय़ा विकासकांपैकी अनेकांनी आता या खासगी यंत्रणांची मदत घ्यायला सुरुवात केली आहे. डिजिटल मार्केटिंग आणि घरविक्री यासाठी आवश्यक ती सर्व व्यवस्था या खासगी यंत्रणा करतात. त्यासाठी ते एकही छदाम आकारीत नाहीत. मात्र जी घरविक्री होईल, त्या किमतीच्या दोन ते सात टक्के रक्कम ते घेतात. मार्केटिंग तसेच घरविक्रीसाठी लागणारी सर्व टीम या यंत्रणेची असते. इतकेच नव्हे तर घरखरेदीदारांना बँकेतून कर्ज मिळवून देणे वा घरखरेदीदारांसोबत शेवटपर्यंत पाठपुरावा ही यंत्रणा करते. विकासकाला हा ताप घ्यावा लागत नाही. तसेच घरविक्री झाली व त्यातून आलेल्या पैशातून या यंत्रणांना टक्केवारी द्यायवयाची आहे. ज्या ठिकाणी प्रकल्प उभा राहणार आहे त्या ठिकाणी घरविक्रीसाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण यंत्रणा, जाहिरात, मार्केटिंग ही यंत्रणाच करते, याकडे एका विकासकाने लक्ष वेधले. विनाखर्च टाळण्यासाठी.. घरविक्रीसाठी आवश्यक मार्केटिंग व अन्य बाबींसाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग हा नंतर प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत तसा काहीच कामाचा नसतो. त्यामुळे त्यांच्यावर विनाकारण खर्च होत असतो. करोनानंतर उभ्या राहिलेल्या संकटातून हळूहळू बाहेर पडणाऱ्या बांधकाम उद्योगाला पदरमोड न करता घरविक्रीसाठी खासगी यंत्रणा उपलब्ध असल्यामुळे खूप मोठा फायदा झाला आहे, असा या विकासकांचा दावा आहे. घरांच्या किंमतीत १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ मुंबई : सिमेंट, स्टील आणि इतर बांधकाम साहित्याच्या दारात ५० ते ६० टक्क्यांनी वाढ झाली असून राज्यातील घरांच्या किंमती १५ ते २० टक्क्यांनी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांवरील आर्थिक बोजा वाढणार आहे. युक्रेन आणि रशियामधील युद्धामुळे बांधकाम साहित्य महाग झाल्याची चर्चा आहे. कंपन्यांच्या मक्तेदारीमुळे देशात सिमेंट, स्टीलचे दर नेहमीच चढे राहतात. दरात कृत्रिम वाढ केली जाते असा आरोप सातत्याने बांधकाम क्षेत्राकडून केला जातो. बांधकाम क्षेत्र आणि सिमेंट कंपन्यांमधील वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे. मात्र त्यानंतरही कंपन्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आलेली नाही. सिमेंट आणि स्टीलच्या दरात पुन्हा मोठी वाढ झाली आहे. राज्यातील घरांच्या किमतीत प्रति चौरस फूट ५०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. ही दरवाढ लागू झाली असून यात आणखी ही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करू पाहणाऱ्या ग्राहकांना याचा फटका बसणार आहे. - सतीश मगर, ‘क्रेडाय’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष
