मुंबई : जागतिक आरोग्य क्षेत्रात गेल्या दोन दशकांत झालेली लक्षणीय प्रगती आगामी काळात धोक्यात येऊ शकते, असा गंभीर इशारा लॅन्सेट ग्लोबल हेल्थ या प्रतिष्ठित वैद्यकीय नियतकालिकात नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासातून देण्यात आला आहे. विकसित देशांकडून विकसनशील राष्ट्रांना दिल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विकास सहाय्यात (ओडीए) होत असलेली कपात ही या चिंतेचे मुख्य कारण ठरत आहे.जागतिक आरोग्य संघटनेनेही या कपातींचा परिणाम मृत्यूदर वाढण्यापासून आरोग्य सुविधा ठप्प होऊ शकतात अशी भीती व्यक्त केली आहे.
या अभ्यासानुसार, एचआयव्ही-एड्स, मलेरिया, क्षयरोग, माता व बालआरोग्य, पोषण आणि लसीकरण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आंतरराष्ट्रीय मदतीमुळे झालेली प्रगती आता मागे जाण्याची भीती आहे. २०२४ मध्ये प्रथमच गेल्या तीन दशकांतील जागतिक आरोग्य सहाय्य घटले असून ही प्रवृत्ती पुढील काही वर्षे सुरू राहण्याची शक्यता अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. अभ्यासात मांडलेल्या अंदाजानुसार जर आंतरराष्ट्रीय सहाय्य सध्याच्या गतीने कमी होत राहिले तर २०३० पर्यंत अतिरिक्त ९ ते २२ दशलक्ष लोकांचे मृत्यू होऊ शकतात. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाच वर्षांखालील बालकांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. विशेषतः गरीब व मध्यम उत्पन्न गटातील देशांमध्ये आरोग्य यंत्रणा आधीच तणावाखाली असताना ही कपात अधिक गंभीर परिणाम घडवू शकते.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार २०२५ मध्ये आरोग्य सहाय्यात अंदाजे ३० ते ४० टक्के घट झाली आहे. २०२३ च्या तुलनेत पैसे कमी मिळत आहेत आणि त्यामुळे अनेक देशांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवा कोलमडण्याचा धोका वाढला आहे.या कपातीमुळे मातृत्व काळात मदत, प्रतिजैविक पुरवठा, रोगांची तपासणी आणि आपत्कालीन सेवा कमी झाल्या आहेत, काही देशांमध्ये आरोग्य सेवा ७० टक्क्यांपर्यंत पर्यंत घट झाल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने नमूद केले आहे.लॅन्सेट ग्लोबल हेल्थच्या अभ्यासानुसार पुढील दशकात जर जागतिक आरोग्य सहाय्य पुरेशा प्रमाणात मिळाले नाही तर २०३० पर्यंत जागतिक पातळीवर अतिरिक्त २२.६ दशलक्ष मृत्यू होण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये ५.४ दशलक्ष ही पाच वर्षांखालील मुले आहेत.या अभ्यासानुसार ९३ गरीब व मध्यम-आय देशांचा समावेश आहे जिथे आरोग्य सहाय्य कमी झाल्यास मृत्यूदरात मोठा वाढ होईल.
२००२ ते २०२१ या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सहाय्यामुळे बालमृत्यू दरात मोठी घट, एचआयव्ही-एड्समुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये लक्षणीय कमी आणि मलेरियासारख्या आजारांवर प्रभावी नियंत्रण शक्य झाले होते. ही यशस्वी उदाहरणे लक्षात घेता, सध्याची कपात म्हणजे दशकानुदशके केलेल्या गुंतवणुकीवर पाणी फेरण्यासारखे ठरेल, असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
सब-सहारन आफ्रिका, आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि मध्यपूर्वेतील अनेक देशांमध्ये आरोग्य सेवा मोठ्या प्रमाणावर बाह्य निधीवर अवलंबून आहेत. या देशांमध्ये लसीकरण मोहीमा, माता-बाल आरोग्य केंद्रे, पोषण योजना आणि संसर्गजन्य आजारांवरील कार्यक्रम थेट या निधीशी निगडित आहेत. त्यामुळे निधी कमी झाल्यास या सेवा टिकवून ठेवणे कठीण ठरण्याची शक्यता आहे.
भारतातील परिस्थिती तुलनेने स्थिर असली, तरी काही विशिष्ट कार्यक्रमांवर याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो, असे आरोग्य तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषतः दुर्लक्षित आणि दुर्गम भागांतील उपक्रमांसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य महत्त्वाचे ठरत आले आहे.
अभ्यासकांच्या मते, जागतिक आरोग्य सहाय्य हा खर्च नसून दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. या सहाय्यामुळे केवळ जीव वाचत नाहीत, तर सामाजिक-आर्थिक स्थैर्यही निर्माण होते. त्यामुळे आर्थिक अडचणींच्या नावाखाली आरोग्य सहाय्य कमी करणे हे दूरगामी संकटाला आमंत्रण देणारे ठरू शकते.जागतिक पातळीवर वाढते संघर्ष, हवामान बदल आणि संसर्गजन्य आजारांची पुनरावृत्ती यांचा धोका लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आरोग्य सहाय्याबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज अभ्यासातून अधोरेखित करण्यात आली आहे.
एचआयव्ही/एड्स, मलेरिया, पोषणाच्या अपुरा स्थितीमुळे मृत्यूंच्या दरात पुन्हा वाढ होण्याचा धोका असल्याचे संशोधकांनी आगाऊच चेतावणी दिली आहे.जागतिक आरोग्य सहाय्य हे केवळ मदतीचे साधन नाही तर आरोग्य सुविधा व संसाधनांचे दीर्घकालीन संरक्षक आहे. परंतु, मोठ्या अर्थसंकल्पीय निर्णयांमुळे अनेक गरीब समुदायांमध्ये वंचित लोकांना उपचार व प्रतिबंधक कार्यक्रम मिळण्यास अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जागतिक विकासासाठी आणि आरोग्य संतुलनासाठी विकास मदत पुनर्स्थापित करण्याची तातडीची गरज आहे, असे विशेषज्ञांचे मत आहे.
